पगाराचे नियम १ एप्रिलपासून बदलणार; जाणून घ्या फायदे, तोटे

मुंबई : पुढील आर्थिक वर्षात 2021-22 पगाराची नवीन रचना करण्यात आली. यामध्ये खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या एक्झिक्युटीव्हचा पगारदेखील आहे.

पुढील वर्षीच्या नवीन आर्थिक वर्षात म्हणजेच १ एप्रिलपासून केंद्र सरकार नवीन वेतनश्रेणी  नियम लागू करणार आहे.सरकार या नवीन Compensation नियम लागू करण्याची योजना आखत आहे. ज्यामुळे कंपनीच्या बॅलन्सशीटमध्ये बदलाव पाहायला मिळणार आहेत.

या नव्या नियमांमुळे केवळ प्रॉव्हिडंट फंड ,ग्रॅच्युईटी  आणि इन हँड सॅलरी  वर होणार नसून भारताच्या फॉर्मल सेक्टर (इंडिया इनकॉरपोरेशन) च्या बॅलन्स शीटवरदेखील पडणार आहे.या नियमांनंतर कंपनीची बहुतेक पे स्ट्रक्चर बदलले जाईल. कर्मचारी आणि कंपनी या दोघांच्या पीएफ योगदानामध्ये वाढ होईल. पीएफ योगदानाची वाढ अनेक अधिकाऱ्यांचे पगार कमी करू शकते.

पुढील आर्थिक वर्षापासून, वेतनाची एक नवीन व्याख्या आणली जाईल, ज्यात खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पगाराचा समावेश आहे. नवीन नियमांतर्गत सर्व भत्ते एकूण पगाराच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाहीत. म्हणजेच एप्रिल २०२१ पासून मूलभूत पगार एकूण पगाराच्या 50% किंवा त्याहून अधिक असेल. वेतनाच्या या नव्या नियमानंतर वेतनाच्या रचनेत मोठा बदल होईल.

हे नियम गेल्यावर्षी संसदेत पारित झालेल्या वेज कोडचा भाग आहेत. पुढील फायनान्शिअल वर्षामध्ये पगाराची नवीन परिभाषा सुरू होणार आहे. या नवीन नियमात अलाउन्सची मर्यादा निश्चित आहे. हा एकूण सॅलरीच्या 50 टक्क्यापेक्षा जास्त नसेल.