आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांवर शासन सकारात्मक – आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांची माहिती

मुंबई  :  आदिवासी विकास विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक विचार करत असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत सांगितले. तसेच खावटी अनुदान योजनेच्या लाभार्थ्यांची माहिती गोळा करण्याच्या कामात कर्मचाऱ्यांनी कमतरता ठेवू नये, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटनेच्या विविध मागण्यासंदर्भात शुक्रवारी मंत्रालयात मंत्री ॲड. पाडवी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विक्रम गायकवाड यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. कर्मचारी संघटनेने आदिवासी उपयोजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात व कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत यावेळी मंत्री महोदयांना निवेदन दिले.

संघटनेच्या मागण्यांवर तसेच कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांवर राज्य शासन सकारात्मक विचार करत आहे. कर्मचाऱ्यांनीही शासकीय योजना तळागाळातील आदिवासी बांधवांपर्यंत पोहचविण्यासाठी वित्तीय शिस्त व कार्यक्षमता वाढवावी. तसेच खावटी अनुदान योजनेच्या लाभार्थ्यांची माहिती जमा करण्याचे काम सुरू आहे, हे काम तातडीने पूर्ण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न करावे, असे श्री. पाडवी यांनी यावेळी सांगितले.

कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांबाबत मंत्री महोदयांनी दाखविलेल्या सकारात्मक प्रतिसादाबद्दल संघटनेच्या वतीने मंत्री महोदयांचे आभार मानण्यात आले. तसेच खावटी अनुदान योजनेचे काम तत्परतेने करण्यात येणार असल्याचेही संघटनेच्या वतीने यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री यांचे खासगी सचिव कैलाश देवरे, विभागाचे उपसचिव सुबराव शिंदे, अवर सचिव रवींद्र औटे आदी उपस्थित होते.