रेशनकार्ड धारकांसाठी केंद्र सरकारची नवी नियमावली; अन्यथा रद्द होऊ शकते रेशनकार्ड

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार गरजूंना रेशन देण्याबाबत विशेष जोर देत आहे. याअंतर्गत कोरोना काळातही रेशन कार्डबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या निर्देशांनंतर, राज्य सरकारकडून नवीन गाईडलाईन्स जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, 3 महिन्यांपर्यंत रेशन न घेतल्यास, रेशन कार्ड रद्द होऊ शकतं. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांनी याची अंमलबजावणीही सुरू केली आहे. उत्तर प्रदेशातील अन्न पुरवठा विभागाने प्रत्येक जिल्ह्यातून रिपोर्ट मागवले असून रेशन कार्ड रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.

3 महिन्यांपर्यंत रेशन न घेतल्यास कारवाई –

उत्तर प्रदेशच्या पुरवठा विभागाने अशा लोकांची यादी मागवली आहे, ज्यांनी गेल्या तीन महिन्यापासून रेशन घेतलेलं नाही. तसंच पुरवठा विभागाने सांगितलं की, यापूर्वी प्रवासी कामगार बाहेर जात असल्याने रेशन घेऊ शकत नव्हते, परंतु आता देशात वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना अर्थात पोर्टेबिलिटी लागू झाल्यानंतर कोणत्याही ठिकाणाहून रेशन घेता येतं. अशात जर लाभार्थी रेशन घेत नसेल, याचा अर्थ ते स्वत: धान्य विकत घेण्यात सक्षम आहेत. त्यामुळे अशा लोकांचे रेशन कार्ड रद्द करून दुसऱ्या, इतर गरजूंना त्याचा लाभ दिला जाईल.

गेल्या महिन्यातील महत्त्वाचे निर्णय –

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनंतर राज्य सरकारने सेक्स वर्कर्सचं रेशन कार्ड बनवण्याचा निर्णय घेतला. त्याशिवाय, केंद्र सरकारच्या निर्देशांनंतर काही राज्य सरकारने गंभीर रोगांनी ग्रस्त असलेल्या लोकांचंही रेशन कार्ड बनवण्याचा निर्णय घेतला. देशातील काही राज्य सरकार कॅन्सर, कुष्ठरोग आणि एड्स रुग्णांना मोफत रेशन देणार आहे.

देशात ३१ मार्च २०२१ पर्यंत ८१ कोटीहून अधिक लाभार्थिंना रेशन कार्डच्या मदतीने लाभ पोहचवला जात आहे. देशातील सर्व राज्यांना ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेशी जोडण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. देशात आता एकूण २८ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुविधा सुरू झाली आहे.