“भाजप बिल्डरांचे एजंट म्हणून काम करत होते का ?”, काँग्रेसचा खोचक सवाल

मुंबई : देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने कांजुरमार्ग येथील मेट्रो कारशेड करिता निर्धारित असलेल्या जमिनीवर ११ जून २०१९ रोजी केंद्रातील मोदी सरकारच्या हाऊसिंग फॉर ऑल २०२२ या उद्दिष्टांकरिता एक लाख परवडणाऱ्या घरांचा शापूरजी पालनजी या बांधकाम व्यावसायिकाचा प्रस्ताव स्वीकारला. त्यावर अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीही गठीत केली. या जमिनीवर गरोडिया बिल्डरचा संबंध प्रश्नांकित असल्याने शापूरजी पालनजी यांच्याबरोबर गरोडियाने केलेला करार उच्च न्यायालयाने २०१६ साली रद्दबादल ठरवला होता. त्यामुळे सदर जमिनीवरील शापूरजी पालनजी यांचा संबंध नाही याचा विचारही न करता फडणवीस सरकारने सदर प्रस्ताव स्वीकारला कसा आणि एवढ्या उच्च स्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती कशी गठीत केली? गरोडिया यांच्याबद्दल एवढा पुळका येण्यासाठी भाजपाचे तत्कालीन सरकार यातून काय व्यावसायीक हितसंबंध प्रस्थापित करणार होते. भाजप बिल्डरांचे एजंट म्हणून काम करत होता का? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.

मेट्रो-३ कारशेडच्या संदर्भात कांजुरमार्गचा आग्रह सोडा, असा शाहजोगपणाचा सल्ला फडणवीस महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला देत असताना त्यांच्याच सरकारने कांजुरमार्ग येथे निर्धारित केलेला मेट्रो-६ चा कारडेपो कुठे न्यायचा याबाबत ते मत का देत नाहीत, असा सवालही सावंत यांनी केला आहे.

सचिन सांवत यासंदर्भात म्हणाले की, सदर मौजे भांडुप-कांजुरमार्ग पूर्व येथील आर्थर अँड जेन्सकिन्स मिठागराची जागा ही राज्य सरकारच्या मालकीची आहे, असा निकाल तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहेच. परंतु, सदर जमिनीवर केंद्रीय मिठागर विभाग व गरोडिया बिल्डर यांच्यात भाडे करारासंदर्भात न्यायालयात विवाद सुरू आहे. सदर जमीन ही मिठागर विभागाने १९१७ मध्ये ९९ वर्षांच्या करारावर नानभाय भिवंडीवाला यांना दिली होती, ज्याचा करार १६ फेब्रुवारी १९२२ रोजी झाला. सदर भाडेकरूशी गरोडियाचा संबंध नाही, हे मिठागर विभागाचे मत आहे. त्याचबरोबर या जमिनीवर मिठाचे उत्पादन होत नाही, या कारणाने २ नोव्हेंबर २००४ रोजी केंद्रीय मिठागर विभागाने हा भाडेकरार रद्द केला. त्याला गरोडिया यांनी कोर्टात आव्हान दिले असता कोर्टाने भाडेकरार रद्द करण्यास स्थगिती दिली होती. असे असतानाही २००९ च्या दरम्यान गरोडियाने शापूरजी पालनजी कंपनीबरोबर करार केला व यामध्ये गरोडिया यांना शापूरजी पालनजी कंपनीकडून जवळपास ५०० कोटी रुपये मिळणार होते. शापूरजी पालनजी आणि गरोडीया यांच्यातील हा करार मुंबई नगर व दिवाणी न्यायालयाने १६ एप्रिल २०१६ रोजी रद्द केलेला आहे. तसेच ९९ वर्षांचा भाडेकरार हा २०१६ रोजीच संपुष्टात आलेला आहे. असे असतानाही ११ जून २०१९ रोजी शापूरजी पालनजी कंपनीचा या जमिनीशी कोणताही संबध नसताना त्यांच्याकडून एक लाख घरांचा आलेला प्रस्ताव फडणवीस सरकारने का स्वीकारला? हे बेकायदेशीर कृत्य नव्हते का याचे उत्तर मिळायला हवे. ज्या गरोडियाचा भाडेकरार रद्द झालेला आहे त्याच्या नावाने भाजप गळे काढत आहे. म्हणूनच यात भाजपचे कोणते व्यावसायीक संबंध होते याचे उत्तरही द्यावे लागेल, असे आव्हान सावंत यांनी दिले.