मेट्रोरेल नेटवर्कमध्ये अद्ययावत जैवपाचक एमके-II तंत्रज्ञान लागू करण्यासाठी डीआरडीओने महामेट्रोशी केला सामंजस्य करार.

नवी दिल्ली : भारत सरकारची एक प्रमुख संशोधन संस्था असणारी डीआरडीओ अर्थात संरक्षण संशोधन विकास संस्था आणि भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारचा संयुक्त उपक्रम असणारी महा-मेट्रो अर्थात महाराष्ट्र मेट्रोरेल महामंडळ, जलसंवर्धन आणि पर्यावरण रक्षण यासाठी एकत्रित काम करत आहेत. याअंतर्गत, डीआरडीओने तयार केलेले पर्यावरणस्नेही जैवपाचक (सांडपाणी व्यवस्थाविरहित स्वच्छता तंत्रज्ञान) मेट्रोमध्ये बसविले जाणार आहेत. यासाठी महामेट्रो आणि डीआरडीओ दरम्यान 5 जानेवारी 2021 रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला असून याद्वारे त्या जैवपाचक एमके-II तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी डीआरडीओ तांत्रिक सहाय्य पुरविणार आहे. यातून मेट्रोरेल नेटवर्कमध्ये मानवी मलमूत्राची पर्यावरणस्नेही पद्धतीने विल्हेवाट लावणे शक्य होणार आहे.

डीआरडीओचा हा जैवपाचक म्हणजे स्वदेशी बनावटीचे हरित आणि स्वस्त तंत्रज्ञान असून त्याच्या हस्तांतरणासाठी अनेकांनी परवाने घेतलेले आहेत.

भारतीय रेल्वेने आपल्या प्रवासी वाहतुकीच्या डब्यांमध्ये असे सुमारे 2.40 लाख जैवपाचक यापूर्वीच बसविले आहेत. आता महा-मेट्रोसाठी या तंत्रज्ञानाची सुधारित आवृत्ती वापरण्यात आली असून, पाणी आणि जागा वाचविण्याची अधिक काळजी यात घेतली जाणार आहे.

दाल सरोवरातील नौकागृहांतील मलमूत्र विल्हेवाटीसाठी सोयीस्कर आणि मुद्दामहून तयार केलेली या एमके-II जैवपाचकाची आवृत्ती डीआरडीओने जम्मू-काश्मीर प्रशासनासमोर यशस्वीपणे सादर केली होती. पूर्णपणे लागू झाल्यावर या हरित प्रणालीद्वारे दाल सरोवरातील प्रदूषण कमी होण्यास मोठी मदत होऊ शकेल.

विविध दुरुस्त्या करीत करीत हे तंत्रज्ञान सुधारित होत गेले आहे. हे तंत्रज्ञान प्रामुख्याने लेह-लडाख आणि सियाचीनसारख्या अतिशय उंच हिमालयीन प्रदेशात सैन्यदलाच्या उपयोगासाठी विकसित करण्यात आले होते.

डीआरडीओचे अध्यक्ष आणि DDR&Dचे सचिव डॉ.जी.सतीश रेड्डी यांनी सदर प्रणालीच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी दोन्ही तुकड्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.