केंद्राकडून तीन कोटी रेशनकार्ड रद्द ;’अतिशय गंभीर बाब’ असे स्पष्ट मत नोंदवत सुप्रीम कोर्टाने मागितला अहवाल

नवी दिल्ली : रेशनकार्डला’आधार’ क्रमांक लिंक नसल्यामुळे केंद्र सरकारने तब्बल तीन कोटी रेशनकार्डच रद्द केली ही धक्कादायक माहिती आज सर्वोच्च न्यायालयात समोर आली. यावर ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचे स्पष्ट मत नोंदवत न्यायालयाने केंद्र आणि सर्व राज्यांना नोटीस पाठविली असून चार आठवडय़ांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.

आधारकार्ड लिंक नसल्यामुळे रेशनकार्ड रद्द होत असल्याच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि न्या. व्ही.रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्ता कोईली देवी यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कोलीन गोन्साल्वीस यांनी युक्तिवाद केला. आधार कार्डचा क्रमांक लिंक नसल्यामुळे केंद्र सरकारने तीन कोटी लोकांचे रेशनकार्डच रद्द केल्याचे निर्दशनास आणले. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी आक्षेप घेतला. यापूर्वीच्या नोटीसवर केंद्राने उत्तर दिले असल्याचे ते म्हणाले.

मात्र न्यायालयाने तीन कोटी रेशनकार्ड रद्द होणे ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचे सांगत पुन्हा नोटीस बजावली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षेतील कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत केलेल्या उपायांची माहितीही या नोटिसीत न्यायालयाने मागितली आहे.

रेशनकार्डशी आधार लिंक नसल्यामुळे झारखंडमधील गरीब कुटुंबाला रेशनवर धान्य मिळणे बंद झाले. अनेक दिवस भुकेने व्याकूळ झालेल्या 11 वर्षीय संतोषी या मुलीचा 28 सप्टेंबर 2017 रोजी मृत्यू झाला.संतोषीची आई कोईली देवीने ही व्यथा मांडली. त्यानंतर हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला.9 डिसेंबर 2019 मध्येही न्यायालयाने नोटीस बजावून उपासमारीमुळे लोकांचे मृत्यू होत असल्याच्या आरोपांकडे सरकारांचे लक्ष वेधले होते.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.