बाजू ऐकून न घेताच निर्णय, हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात अनिल देशमुखांची सुप्रीम कोर्टात याचिका

नवी दिल्ली : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. आपली बाजू ऐकून न घेता कोर्टाने चौकशीचे आदेश दिले असून या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. अनिल देशमुख यांनी आपल्या याचिकेत प्रतिवादी म्हणून महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार, परमजीत सिंग आणि सीबीआयचां समावेश केला आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी वसुलीचे गंभीर आरोप केले होते. परमबीर सिंग यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. तर याच प्रकरणी जयश्री पाटील यांनीही याचिका दाखल केली होती.

या याचिका निकाली काढत मुंबई हायकोर्टाने अनिल देशमुख यांच्यावरील चौकशीची प्राथमिक चौकशी करावी असे आदेश दिले होते. त्यानंतर अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. अखेर अनिल देशमुख यांनी न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्धार केला आणि राजीनामा दिल्यानंतर अनिल देशमुख काल(५ एप्रिल) दिल्लीत आले होते

अनिल देशमुख यांनी सोमवारी रात्री उशिरा ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली होती. त्यानंतर आज(६ एप्रिल) त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात २९० पानांची विशेष अनुमती याचिका दाखल करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं. या याचिकेत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आपली बाजू ऐकून न घेता थेट निर्णय दिला. हा नैसर्गिक न्याय नाही, असं देशमुख यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.

तसेच सीबीआयला पूर्ववेळ संचालक नसताना सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्याची घाई का? असा सवालही त्यांनी याचिकेतून केला असून या ग्राऊंडवर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच या याचिकेतून त्यांनी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या पत्रावरही प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले आहेत.

राज्य सरकारनेही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांनी निलंबित सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेंना १०० कोटी रुपये दर महिन्याला वसूल करण्याचे आदेश दिले होते, असा आरोप केला होता. त्यावर कोर्टाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते.

राज्य सरकारचे आव्हान

दरम्यान, राज्य सरकारनेही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांनी निलंबित सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेंना 100 कोटी रुपये दर महिन्याला वसूल करण्याचे आदेश दिले होते, असा आरोप केला होता. त्यावर कोर्टाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते.

अनिल देशमुख यांच्या याचिकेतील प्रमुख मुद्दे

– परमवीर सिंग यांचे  पत्र हे  विना स्वाक्षरी होते यावर याचिका का स्वीकारण्यात आली.

– अनिल देशमुख यांना मुंबई  उच्च न्यायालयाने ऐकल नाही.

– अनिल  देशमुख यांना शपथपत्र देखील मांडण्याची संधी कोर्टाने दिली नाही.

– सरळ सीबीआय चौकशी ऐवजी

न्यायालयीन चौकशी तक्रार करण्याची गरज होती.

-उच्च न्यायालयाने निरीक्षक नोंदविली ती योग्य नाही

– राज्य सरकारची प्रशासकीय यंत्रणा कुचकामी आहे असे कोर्टाने म्हणने चुकीचे आहे.

– सीबीआय ला पूर्णवेळ  डायरेक्टर नाही त्यामुळे ही चौकशी योग्य करणारं की,  नाही यावर प्रश्न उपस्थित होतात.

– सीबीआय हे केंद्र सरकार अंतर्गत येते त्यामुळे

राज्य सरकारने परवानगी नसताना सीबीआय चौकशीचा  निर्णय देणं चुकीचं.

– पोलीस यंत्रणेवर विश्वास न दाखविणे हे योग्य नाही

– केंद्र सरकारने नियमांचे पालन करीत नाही त्यामुळे या मध्ये संघराज्य  संबंधाचा प्रश्न निर्माण होतो.

कॅव्हेट दाखल

याप्रकरणी अ‍ॅड. जयश्री पाटील (Adv Jayashree Patil) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट (Caveat) दाखल केली आहे. अनिल देशमुख आणि महाराष्ट्र सरकार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता असल्याने जयश्री पाटलांनी कॅव्हेट दाखल केली. आरोपांबाबत 15 दिवसांच्या आत प्राथमिक चौकशी सुरु करण्यास हायकोर्टाने सीबीआयला सांगितले आहे. अशा प्रकारे कॅव्हेट दाखल केल्यास भविष्यात येणाऱ्या प्रकरणात पक्षकाराला आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जाते. ज्यामुळे दोन्हींकडील बाजू ऐकूनच निकाल दिला जातो. सिव्हिल प्रोसिजर कोड 148 अ च्या अंतर्गत कॅव्हेट फाईल केलं जातं.

काय आहे प्रकरण?

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केला होता. मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात नाव आलेले निलंबित API सचिन वाझे यांना अनिल देशमुखांनी महिन्याला 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचं टार्गेट दिलं होतं, असं पत्र परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलं होतं. इतकंच नाही तर परमबीर सिंग यांनी याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन आपण केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केलं. त्याचवेळी अ‍ॅड जयश्री पाटील यांनीही हायकोर्टात याचिका दाखल करुन अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीची मागणी केली होती.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.