केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय ! रेमेडेसिव्हीर इंजेक्शनची निर्यात बंद

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या वाढत्या संक्रमणानंतर रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा मोठा तुटवडा राज्यात जाणवत होता. रेमडेसिवीर इंजेक्शनसाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांना मोठी धावपळ करावी लागत आहे. हीच परिस्थिती लक्षात घेत भारत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.केंद्र सरकारने रेमेडेसिव्हीर औषधाची परदेशातील निर्यात थांबवली आहे. देशातील परिस्थिती जोवर सुधारत नाही तोवर या इंजेक्शनच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

देशात कोरोनाची दुसरी लाट थैमान घालत आहे. अनेक ठिकाणी खासगी रुग्णालयात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा साठा पूर्णपणे संपला होता. त्यामुळे भारत सरकारने  रेमडेसिवीर इंजेक्शन निर्यात थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रेमडेसिव्हीरच्या देशातील सर्व उत्पादकांनी त्यांच्या वेबसाइटवर, त्यांच्या स्टॉकिस्ट / वितरकांचे तपशील औषधांवर प्रवेश सुलभ करण्यासाठी प्रदर्शित करण्याचा सल्ला दिला आहे. ड्रग्ज इन्स्पेटक्टर आणि इतर अधिकाऱ्यांना साठे पडताळणीचे आदेश दिले गेले आहेत. तसेच त्याच्या काळ्याबाजारास आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश केंद्राने दिले आहेत.

औषध निरीक्षक आणि इतर संबंधित आधिकाऱ्यांना रेमडेसिवर इंजेक्शनच्या साठ्याविषयी सातत्याने माहिती द्यावी लागणार आहे. साठेबाजी, काळाबाजार कसा रोखता येईल यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना काम करावं लागणार आहे. राज्यांचे आरोग्य सचिव यांना रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या साठ्यावर लक्ष ठेवावं लागणार आहे.

आगामी काळात रेमेडीसिव्हिर इंजेक्शनच्या मागणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. रेमडेशिव्हरचे उत्पादन वाढवण्यासाठी औषधनिर्माण विभाग देशांतर्गत उत्पादकांशी संपर्क साधत आहे

रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा होत असलेला काळाबाजार पाहून आता जिल्हास्तरावर कंट्रोल रुम तयार केले जाणार आहेत.  राज्य आरोग्य सेवा आयुक्तांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत. रेमडेसिवीरची मागणी वाढत आहे. त्यात खासगी दुकानदार जास्त किंमत लावत आहेत. त्यामुळे सध्या ऑक्सिजन कंट्रोल रूममध्ये रेमडेसिवीरबाबत तक्रारी स्वीकारल्या जाणार आहेत. त्याचे निराकरण स्थानिक FDA च्या कार्यालया मार्फत होणार आहे. जिल्हा स्तरावर तांत्रिक समिती गठीत करून त्या मार्फत रॅन्डम पद्धतीने खासगी रुग्णालयात रेमडेसिवीर उपयोग नीट होत आहे की नाही याची तपासणी केली जाणार आहे. रेमडेसिवीरची गरज भासल्यास राज्यस्तरावरील FDA च्या कंट्रोल रूमशी संपर्क करून कारवाई होणार आहे. जिल्हास्तरावर यासाठी कंट्रोल रूम स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती आहे.