सिरमकडून राज्यांना थेट ४०० रुपयांत तर खासगी रुग्णालयांना ६०० रुपयांत मिळणार कोरोना लस

नवी दिल्ली : देशात कोरोनाची दुसरी लाट आली असून, रुग्णसंख्या आणि मृत्यूचे प्रमाणही वाढत आहेत. यामुळेच केंद्र सरकारने राज्ये आणि खासगी रुग्णालयांना खासगी कंपन्यांकडू थेट कोरोना लस घेण्याची परवानगी दिली होती. या पार्श्वभूमीवर सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने कोव्हिशिल्ड या कोरोना लशीचे नवीन दर जाहीर केले आहेत. राज्य सरकारी हॉस्पिटलसाठी 400 रुपयांना तर खासगी हॉस्पिटलसाठी 600 रुपयांना उपलब्ध करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानंतर पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूटने लसीच्या किंमतीची घोषणा केली आहे. प्रत्येक व्यक्तीला दोन डोस घ्यावे लागणार आहेत.  याचवेळी केंद्र सरकारला मात्र, यापुढेही 150 रुपयांतच ही लस मिळणार आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय व अर्थ मंत्रालयाने कोरोना लशीच्या उत्पादनाचा वेग वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी पावले उचलली आहेत. याअंतर्गत राज्य सरकारे, खासगी रुग्णालये आणि लसीकरणे केंद्रे थेट कोरोना लशीची खरेदी करु शकतात. पुढील दोन महिन्यांत सिरमने उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्याचा निर्मय घेतला आहे. लशीच्या एकूण उत्पादनाच्या 50 टक्के केंद्र सरकारच्या लसीकरण कार्यक्रमाला आणि उरलेले 50 टक्के राज्य सरकारे आणि खासगी रुग्णालयांना देण्यात येणार आहे, असे सिरमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनी म्हटले आहे.

IMPORTANT ANNOUNCEMENT pic.twitter.com/bTsMs8AKth

— SerumInstituteIndia (@SerumInstIndia) April 21, 2021

यासाठी सिरमने पत्रक जाहीर केले आहे. कोव्हिशिल्ड लशीच्या एका डोससाठी राज्यांना 400 रुपये मोजावे लागतील. याचवेळी खासगी रुग्णालयांना यासाठी 600 रुपये द्यावे लागतील. पुढील 4 ते 5 महिन्यांत ही लस किरकोळ विक्रीसाठी खुल्या बाजारात उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न आहे, असेही पूनावाला यांनी म्हटले आहे. तसेच, केंद्र सरकारने आता 1 मेपासून 18 वर्षांवरील सगळ्यांनाच कोरोना लस घेता येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

राज्य सरकारांना लस महाग

आतापर्यंत सीरमची कोव्हीशिल्ड ही लस केंद्र सरकारला 150 रुपयांना मिळत होती, ती राज्य सरकारांना मात्र 400 रुपयांना एक या प्रकारे खरेदी करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारला बिल अॅन्ड मेलिंडा गेट्स फौंडेशनकडून सुरुवातीच्या काळात लस खरेदीसाठी जे अनुदान देण्यात आले त्याचा फायदा झाला आणि कमी किमतीत लस मिळाली.  मात्र आता राज्य सरकारांना मात्र त्यासाठी जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर सीरमकडून जी लस तयार केली जाईल त्यापैकी पन्नास टक्के लस केंद्र सरकार आणि उरलेली पन्नास टक्के लस ही राज्य सरकार आणि खाजगी हॉस्पिटल्सकडून केल्या जाणाऱ्या लसीकरणाला पुरवली जाईल असंही अदर पुनावाला यांनी स्पष्ट केलंय.

केंद्र सरकारकडून सिरमला 3000 कोटी रुपये तर भारत बायोटेकला 1500 कोटी रुपये मिळणार

देशातील कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता लसीकरणाच्या कार्यक्रमाला देण्यासाठी केंद्र सरकारने सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांना 4500 कोटी रुपये मदत म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सीरम इन्स्टिट्यूटला 3000 कोटी रुपये तर भारत बायोटेक कंपनीला 1500 कोटी रुपयांची मदत देण्याला मंजुरी दिली आहे.

सीरम इन्स्टिट्यूटच्या अदार पुनावाला यांनी लसीच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने 3000 कोटी रुपये द्यावेत अशी मागणी केली होती.