राज्याला रोज 60 हजार इंजेक्शन्स हवीत ; रेमडेसिव्हीरच्या पुरवठ्यावरुन राज्य सरकार नाराज, केंद्राला पत्र लिहणार

मुंबई : राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्य प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. रोज 65 हजाराच्या पुढे नवे रुग्ण आढळत आहेत. रुग्ण वाढत असल्यामुळे आरोग्य यंत्रणवेवर ताण पडतो आहे. रोज 10 ते 15 टक्के रुग्णांना रेमडेसिव्हीरची गरज भासते आहे. या पार्श्वभूमीवर  राज्याला दर दिवशी 60 हजार रेमडेसिवीर मिळाले पाहिजे अशी राज्याची मागणी आहे. केंद्राने राज्याला दिलेल्या पुरवठ्याबद्दल पुनर्रविचार करावा, अशी मागणी या पत्राद्वारे राज्य सरकार केंद्राकडे करणार असल्याची माहिती आहे.

देशभरात रेमडेसिवीरची मागणी वाढली असतानाच आता इंजेक्शनचा काळाबाजार होत असल्याचीही माहिती समोर येत आहे. यामुळं केंद्र सरकारने 21 एप्रिल ते 30 एप्रिलपर्यंत 19 राज्यांना इंजेक्शनचा ठराविक कोटा देण्याचा निर्णय घेतला आहे, पण या निर्णयानंतर भेदभाव होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

देशभरात कोरोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणात वाढतोय, त्यामुळे रेमडेसिवीर इंजेक्शनची मागणी वाढलीय. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशातील 19 राज्यांना इंजेक्शनचा कोटा ठरवून दिलेला आहे. मात्र या निर्णयानंतर राजकारण सुरू झालं आहे. अल्पसंख्यांक विकास मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी ट्वीट करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

केंद्र सरकारने रेमडेसिवीरचा कोटा राज्यांसाठी दिला आहे. महाराष्ट्राला रोज 50 ते 60 हजार इंजेक्शन्सची आवश्यकता आहे. आतापर्यंत 36 हजार इंजेक्शन दररोज मिळत होते. मात्र केंद्र सरकारच्या नव्या आदेशानंतर महाराष्ट्राला केवळ 26 हजार इंजेक्शन मिळतील. महाराष्ट्रातील रुग्णांची संख्या पाहता भविष्यात अडचण होऊ शकते.

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची नाराजी

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबद्दल आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीसुद्दा नाराजी व्यक्त केलीय. केंद्राने कोणत्या राज्याला किती रेमडेसिवीर वाटायचं याच नियंत्रण स्वत:कडे घेतलं आहे. यातून महाराष्ट्राला 21 ते 30 एप्रिल या काळात फक्त 26 हजार रेमडेसिव्हीर देण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. या निर्णयाने राज्यात 10 हजार रेमडेसिव्हीरचा तुटवडा भासणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. रेमडेसिव्हीर आयात करू शकत नाही. तो केंद्राचा अधिकार आहे. निर्यातदारांचा साठा वापरू शकत नाही. त्यावरसुद्धा केंद्राचे नियंत्रण आहे. केंद्राने पीएओ स्तरावर रेमडेसिव्हीर निर्माण करणाऱ्या पेटंट कंपनीशी बोलून महाराष्ट्राचा आणि देशाचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणीही टोपे यांनी केंद्राकडे केलीय.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.