जमिनीचा छोटा तुकडा विकत घेतला? मग हे नक्की वाचा

तुकडेबंदी कायद्याचा भंग होत असल्याने दस्तनोंदमहसूल विभागाचे नोंदणी महानिरीक्षकांना पत्र

पुणे;नागरी भागात, तसेच प्रमाणभूत क्षेत्रात तुकडेबंदी कायद्याचा भंग होत असल्याने दुय्यम निबंधक कार्यालयांतून एक-दोन गुंठे जमिनींचे व्यवहार नाकारण्यात येतात. मात्र, तुकडाबंदी कायद्यात वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा आणि महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व एकत्रीकरण याबाबत अधिनियम १९४७ मधील तरतुदी विचारात घेऊन अशा प्रकारच्या व्यवहारांचे दस्त नोंद करून घेण्यासंबंधीचे पत्र महसूल विभागाने राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांना पाठवले आहे.

महसूल विभागाच्या पत्रात नमूद केल्यानुसार नागरी भागात व प्रभाव क्षेत्रात तुकडेबंदी कायद्याचा भंग होतो म्हणून खरेदी-विक्री व्यवहार दुय्यम निबंधकांकडून नाकारले जात आहेत. महसूल विभागाच्या पत्रात नमूद केल्यानुसार नागरी भागात व प्रभाव क्षेत्रात तुकडेबंदी कायद्याचा भंग होतो म्हणून खरेदी-विक्री व्यवहार दुय्यम निबंधकांकडून नाकारले जात आहेत.

त्यामुळे महसूल विभागाने नोंदणी महानिरीक्षकांना प्रकरणनिहाय बाब लक्षात घेऊन संलग्न दुय्यम निबंधकांना योग्य त्या सूचना देण्याबाबत सूचित के ले आहे. सध्या सरसकट जमीन विक्री व्यवहाराचे दस्त उपनिबंधक नाकारत असून याबाबत लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे के लेल्या पाठपुराव्यामुळे हे पत्र महसूल विभागाने नोंदणी महानिरीक्षकांना पाठवले आहे. नोंदणी महानिरीक्षकांनी याबाबतचे परिपत्रक काढल्यानंतर एक-दोन गुंठय़ांचे व्यवहार कायदेशीर चौकटीत सुरू होऊ शकतील. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून या कायद्याचा अभ्यास करून परिपत्रक काढण्यात येणार आहे.

कायद्यातील सुधारणांनंतरही दस्त नोंदणीला नकार दिला जात होता. महसूल विभागाच्या पत्रानुसार नोंदणी महानिरीक्षकांकडून तशी प्रक्रिया सुरू झाली, तर नागरिकांना दिलासा मिळेल, अशी प्रतिक्रिया अवधूत लॉ फाउंडेशनचे मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी यांनी व्यक्त केली.

नक्की कोणती कलम लागू होणार नाहीत?

सन २०१६ मध्ये राज्य शासनाने राजपत्राद्वारे या कायद्यात कलम आठ-ब अंतर्भूत करून कायद्याच्या तरतुदी महापालिका किंवा नगर परिषदांच्या सीमांमध्ये स्थित असलेल्या जमिनींसाठी किंवा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ किंवा अन्य कायद्यान्वये प्रारुप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीला या कायद्यातील कलमे लागू होणार नसल्याची सुधारणा केली आहे.

शासनाने दिलेल्या सूचना:

शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार कायद्याचा अभ्यास करून नोंदणी महानिरीक्षक यांच्याकडून परिपत्रक काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर अशाप्रकारच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंद होऊ शकेल. महसूल विभागाने पाठवलेल्या पत्रात विद्यमान कायद्यातील तरतुदींनुसारही एक-दोन गुंठे जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार करू शकणार असल्याचे सूचित करण्यात आले आहे.

नक्की प्रतिबंध कोणते?

राज्यात जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ कायदा लागू आहे. या कायद्यान्वये राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्य़ातील जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवून देण्यात आले आहे. या कायद्यान्वये निश्चित केलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री करण्यासाठी कलम-आठ अन्वये प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.