मुंबईला एक न्याय, पुण्याला वेगळा न्याय का? महापौर मोहोळ यांचा सवाल

पुणे : राज्य सरकारने ब्रेक द चेन अंतर्गत नवी नियमावली जाहीर केली आहे. या नियमावलीअंतर्गत राज्यातील 11 जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध जैसे थे ठेवण्यात येणार असून इतर जिल्ह्यांना मात्र काही प्रमाणात शिथिलता अनुभवता येणार आहे.’नवीन नियमावली नुसार राज्य सरकारने मुंबईकरांना निर्बंधातून सूट दिली, मात्र, पुण्यावरील निर्बंध कायम ठेवले. यावरुन पुण्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मुंबईला एक आणि पुण्याला दुसरा नियम का, असा सवाल महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी केला आहे.

राज्य सरकारने सोमवारी रात्री उशिरा निर्णय घेऊन मुंबई महापालिका हद्दीतील दुकाने आणि हॉटेल्सवरील निर्बंध शिथिल केले. पुण्यात रुग्णांचे प्रमाण घटत असताना दोन शहरांना वेगवेगळे नियम का, असा प्रश्न पुणेकरांच्या मनातही निर्माण झाला आहे. पुण्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या कमी असूनही निर्बंध का ठेवले, असा सवाल पुण्याच्या महापौरांनी राज्य सरकारला विचारला आहे.

भाजपचे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनीही सरकारच्या निर्णयाबद्दल तीव्र स्वरुपात नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने निर्बंधांचा फेरविचार करावा, अशी मागणी पुणे महापालिकेतील सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी केली आहे.

पुणे जिल्ह्यातील निर्बंध कायम ठेवल्याने नाराजी व्यक्त केली जात असून आता या मुद्द्यावरुन राजकीय वाद होण्याची चिन्हं दिसत आहेत. विशेष म्हणजे पुणे महानगरपालिकेमध्ये भाजपाची सत्ता असल्याने या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने येणार हे स्पष्ट दिसत आहे. याचसंदर्भातील पहिली ठिणगी ही पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी केलेल्या ट्विटमुळे पडली आहे. मुंबईला एक न्याय आणि पुण्याला वेगळा न्याय का?, असा प्रश्न मुरलीधर मोहोळ यांनी ट्विटरवरुन विचारलाय. मोहोळ यांनी या नव्या आदेशांमध्ये पुण्यातील निर्बंध कायम ठेवल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केलीय. “पुणे शहराचा पॉझिटिव्हीटी ४ टक्क्यांच्या आत असतानाही लेव्हल तीनचे निर्बंध कायम ठेवणे, हा पुणेकरांवर अन्याय आहे. मुंबईला एक न्याय आणि पुण्याला वेगळा न्याय का? शहरात सलग महिनाभर पॉझिटिव्हीटी रेट ५ टक्क्यांच्या खाली नोंदवला गेला आहे,” असं मोहोळ यांनी पहिल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

दुसऱ्या ट्विटमध्ये मोहोळ यांनी पालमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत म्हणजेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबतच्या बैठकीत आपण कायमच निर्बंध शिथिल करण्यासंदर्भातील मागणी केल्याचंही म्हटलं आहे. “या पार्श्वभूमीवरच पालकमंत्री कोरोना आढावा बैठकीत निर्बंधातील शिथिलतेबाबत मागणी करत आलो आहे. महापौर म्हणून मी शहरातील व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी असून याबाबत राज्य सरकारने न्याय देण्याच्या भूमिकेत राहावे,” अशा शब्दांमध्ये मोहोळ यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

सरकारी आणि खासगी कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली असली तरी मुंबई, ठाण्यात रेल्वे सेवेचा वापर करण्यास सर्वसामान्यांना परवानगी नसल्याने कर्मचारी कार्यालयांमध्ये येणार कसे, हा कळीचा मुद्दा आहे. रेल्वे सेवा सुरू नसल्याने १०० टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अशक्यच आहे. करोना रुग्णसंख्या अधिक असलेले ११ जिल्हे वगळता अन्य जिल्ह्य़ांमधील निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल करण्यात आले आहेत. सरकारी-खासगी कार्यालये पूर्ण क्षमतेने, त्याचबरोबर व्यायामशाळा, मॉल्स, सार्वजनिक उद्यानेही सुरू ठेवण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.