पालकांना मोठा दिलासा ! शालेय शिक्षण विभागानं फी कपातीबाबत काढले आदेश; शाळांना दिल्या या सूचना

मुंबई :राज्य सरकारने खासगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण या निर्णयाचा जीआर काढण्यात आला नव्हता. अखेर या निर्णयाचा जीआर काढण्यात आला आहे. त्यामुळे या जीआरनुसार आता 2021-2022 या शैक्षणिक वर्षात 15 टक्क्यांची फी कपात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरली आहे त्यांना शाळेकडून 15 टक्के फी परत मिळेल. त्यामुळे पालकांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे. 15 टक्के फी कपात करण्यासाठी अनेक मंत्र्यानी मंत्रीमंडळ बैठकीत विरोध केल्याची सूत्रांची माहिती. त्यामुळे अनेक कॅबिनेटमध्ये हा निर्णय प्रलंबित होता. अखेर आज शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय  काढून निर्णय घेतला.

काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागानं शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात कपात करण्याबाबत घोषणा केली होती. मात्र काही शाळांनी यावर आक्षेप घेतला होता. म्हणूनच आता शालेय शिक्षण विभागानं शुल्क कपातीबाबत शासकीय आदेश काढले आहेत. पत्रक जारी करून आदेश देण्यात आले आहेत.

पालक संघटनांनी विद्यार्थ्यांची 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त फी कमी करावी अशी मागणी केली होती पण शासनानं तुर्तास 15 टक्के शालेय फी कपात  करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याप्रमणे शाळांसाठी शासनानं आदेश काढले आहेत.

शासन निर्णय

·  सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण फी मध्ये १५ टक्के कपात करण्यात यावी.

·  यापूर्वी ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरली आहेअशी अतिरीक्त फी पुढील महिन्यात किंवा तिमाही हप्त्यात किंवा पुढील वर्षी शाळा व्यवस्थापनाने समायोजित करावी किंवा याप्रमाणे फी समायोजित करणे शक्य नसल्यास फी परत करावी.

·  कपात करण्यात आलेल्या फीबाबत विवाद निर्माण झाल्यास असा विवाद यथास्थिती संबंधित विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे किंवा शासन निर्णय क्र. तक्रार-२०२०/ प्र.क्र.५०/एस.डी-४,दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२० अन्वये गठीत विभागीय तक्रार निवारण समितीकडे दाखल करण्यात यावा व याबाबत विभागीय शुल्क नियामक समितीने किंवा विभागीय तक्रार निवारण समितीने घेतलेला निर्णय अंतिम राहील.

·  कोव्हीड-१९ महामारीच्या काळात विद्यार्थ्याने शाळेची फीथकीत फी भरली नाही म्हणून शाळा व्यवस्थापनाने अशा कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घेण्यास किंवा परीक्षेस बसण्यास प्रतिबंध करण्यात येऊ नये किंवा अशा विद्यार्थ्यांचा निकाल देखील रोखून धरण्यात येऊ नये.

· हे आदेश सर्व मंडळाच्यासर्व माध्यमाच्या शाळांना लागू राहतील.

· हे आदेश तात्काळ परिणामाने अमलात येतील.

 

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारचा निर्णय

सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी असे आदेश दिले होते. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिलेत होते. कोर्टाच्या निर्णयानंतर खासगी शाळांच्या 15 टक्के फी कपातीचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मागील बैठकीत निर्णय झाल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं होतं. 15 टक्के फीमाफीच्या निर्णयाची अधिसूचना लवकरच काढण्यात येईल, असं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं होतं. याबाबत अधिकृत निर्णय जारी होत नसल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीका देखील केली होती. अखेर राज्य सरकारने अधिकृतपणे शासन निर्णय जारी केला आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे तीन आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश

कोरोना पार्श्वभूमीवर आर्थिक गणित कोलमडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिलाय. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिले होते. यावर 3 आठवड्यात आदेश देण्याचंही न्यायालयाने 22 जुलै रोजी सांगितलं होतं. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षणाच्या नावाखाली बाजारीकरण करणाऱ्या शाळा व त्यांना पाठीशी घालणारे अधिकारी व नेते वर्गाला दणका देत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, असं मत याचिकाकर्ते पालक जयश्री देशपांडे आणि प्रसाद तुळसकर यांनी व्यक्त केलंय.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.