पतीने पत्नीशी जबरदस्तीने ठेवलेले शाररीक संबंध गुन्हा नाही ; मुंबई सत्र न्यायालयाचा निर्वाळा

 

मुंबई: वैवाहिक बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये (पत्नीच्या संमतीशिवाय शारीरिक संबंध ठेवणे) 7 दिवसात देशातील दोन न्यायालयांचे वेगवेगळे निर्णय आले आहेत. केरळ उच्च न्यायालयाने 6 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले होते की वैवाहिक बलात्कार क्रूरता आहे आणि घटस्फोटासाठी आधार ठरू शकते. मात्र, मुंबई शहर अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने म्हटले आहे की पत्नीसोबत जबरदस्तीनं, इच्छेविरुद्ध शारिरीक संबंध प्रस्थापित करणे बेकायदेशीर नाही.

मुंबईत राहणाऱ्या एका महिलेने नवऱ्याविरोधात  सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात तिने नवरा इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने शरीरसंबंध प्रस्थापित करतो, असा तिने आरोप केला होता. पण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजश्री घरात यांनी महिलेने केलेल्या तक्रारीला कायदेशीर आधार नसल्याचे म्हटले आहे.

“या प्रकरणात नवरा आरोपी असून त्याने काही बेकायदेशीर कृत्य केलय अस म्हणता येणार नाही” असे न्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. मागच्यावर्षी २२ नोव्हेंबरला महिलेचं लग्न झालं. लग्नानंतर नवरा आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी आपल्यावर बंधन घालायला सुरुवात केली. मला टोमणे मारायचे. शिवीगाळ करायचे आणि पैशांची सुद्धा मागणी केली, असे महिलेने पोलिसांना सांगितले. लग्नानंतर महिन्याभराने नवऱ्याने आपल्या मर्जीविरुद्ध शरीरसंबंध ठेवले, असा महिलेने आरोप केला.

दोन जानेवारीला हे जोडपे महाबळेश्वरला गेले होते. त्यावेळी नवऱ्याने पुन्हा इच्छेविरुद्ध तसेच केले. त्यानंतर आपल्याला अस्वस्थ वाटू लागलं. आपण डॉक्टरकडे गेलो. त्यावेळी तपासल्यानंतर डॉक्टरने कमरेखालच्या भागाला पक्षघात झाल्याचे सांगितले. त्यानंतर महिलेने नवरा व त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात एफआयआर नोंदवला. नवरा आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी अटकपूर्व जामिनासाठी कोर्टात धाव घेतली. सुनावणी दरम्यान नवऱ्याच्या कुटुंबीयांनी आपल्याला चुकीच्या आरोपामध्ये गोवण्यात येत असून आपण कुठल्याही हुंड्याची मागणी केलेली नाही असे सांगितले.

आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर करायला फिर्यादी पक्षाने विरोध केला. महिलेने हुंड्याच्या मागणी करत असल्याची तक्रार केली. पण किती रक्कम मागितली ते सांगितलेले नाही, असे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. जबरदस्तीने शरीरसंबंध याला कायदेशीर आधार नाहीय, असं निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदवलय. “तरुण मुलीला पक्षघात झालाय हे दुर्देव आहे. पण त्यासाठी नवरा आणि त्याच्या कुटुंबीयांना जबाबदार धरता येणार नाही. जे आरोप केलेत, त्यासाठी कोठडीत चौकशीची गरज नाहीय. अर्जदार चौकशीत सहकार्य करायला तयार आहेत” असं न्यायाधीश घरत यांनी म्हटलं आहे.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.