पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या प्रलंबित प्रस्तावांचा गृहमंत्री यांनी घेतला आढावा

मुंबई : पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात नवीन पोलीस स्टेशनची निर्मिती, पोलीस, मनुष्यबळाची उपलब्धता, पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांच्या वसाहतीकरिता भूखंड उपलब्ध करून देणे तसेच अन्य प्रलंबित प्रस्तावांचा गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत आढावा घेतला. हे सर्व प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावण्यात यावेत असे स्पष्ट निर्देश गृहमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

बैठकीला गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, अपर पोलीस महासंचालक संजय वर्मा,  प्रधान सचिव संजय सक्सेना, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त कृष्णप्रकाश, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख,पशुसंवर्धन आयुक्त सचिन्द्र प्रतापसिंह,पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आयुक्त सुहास दिवसे, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे )उपस्थित होते.

गृहमंत्री वळसे पाटील म्हणाले, पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी तसेच पोलीस स्टेशनच्या आधुनिकीकरणास राज्य शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये आय टी पार्क, औद्योगिकरण तसेच वाढत्या लोकसंख्येमुळे पोलीस प्रशासनावर येणारा ताण कमी करण्यासाठी‍ जिल्ह्यात काही नवीन पोलीस ठाण्यांना यापूर्वीच मंजूरी देण्यात आली आहे. या नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या पोलीस ठाण्यांसाठी आवश्यक मनुष्यबळासह इमारत बांधकामांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यात यावेत. शासन स्तरावर परवानगीसाठीचे प्रस्ताव तातडीने पोलिस महासंचालक कार्यालयाने आवश्यक निकषांची पूर्तता करून गृहविभागास सादर करावेत असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. अमली पदार्थ व गुन्हे शोधासाठी श्वानपथक निर्मिती, बिनतारी संदेश विभागाकरीता तांत्रिक पदे निर्माण करणे, बँडपथकाची निर्मिती तसेच अतिरिक्त पदे मंजुरी यांचा सविस्तर आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या मुख्यालयाकरीता तसेच विविध पोलीस स्टेशनसाठी प्रस्तावित केलेल्या जागेबाबत जिल्हाधिकारी पुणे यांनी  तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मंत्री वळसे पाटील यांनी यावेळी दिले.