ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला ‘सर्वोच्च’ धक्का, स्थानिक निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवायच
नवी दिल्ली : ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात तीन महिन्यांचा वेळ मागितला होता.
पण निवडणुक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीमो कोर्टाने नकार देत, निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत, असं म्हटलं आहे. त्यामुळे १०५ नगरपंचायतींची निवडणुक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे. तर उर्वरीत निवडणुकांबद्दलचा निर्णय 17 जानेवारीला घेतला जाईल. 27 टक्के आणि आधीच्या 73 टक्के जागांवरचा निकालही एकाच दिवशी लावला जावा, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
महाराष्ट्र शासनाने आवश्‍यक आकडेवारीची जुळवाजुळव न करताच हे आरक्षण दिले होते. या जागा सामान्य वर्गात परिवर्तीत करण्यात आल्या आहेत, अशी नवीन अधिसूचना काढण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने ट्रीपल टेस्टचे पालन न करता ओबीसीला 27 टक्के आरक्षण देणारा अध्यादेश आणला. या अध्यादेशाचा स्वीकार केला नाही जाऊ शकत. यामुळे आरक्षण देता येणार नाही. सरकार ओबीसी आयोग स्थापन करीत नाही आणि आवश्‍यक डाटा गोळा करीत नाही तोपर्यंत अध्यादेशाची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने आरक्षणाशिवाय निवडणुकीचा कार्यक्रम राबवावा लागणार आहे. निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढे ढकलता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारने इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. राज्याने केंद्राकडे इम्पिरिकल डाटा देण्याची मागणी केली होती. परंतु, हा डाटा देता येणार नाही, असे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
राज्य सरकारला धक्का
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारला मोठा झटका बसलाय. इम्पेरिकल डेटा देण्यासंदर्भात राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टात फेटाळण्यात आलीय. इम्पेरिकल डेटा देऊ शकत नाही असं प्रतिज्ञापत्राद्वारे सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं होतं. त्याआधारे सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा द्यावी ही याचिका राज्य सरकारने केली होती. ती सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावलीय. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांवर प्रश्नचिन्हं उभं राहिलं आहे. दरम्यान राज्य सरकारनं राज्य सरकार ३ महिन्यात डेटा गोळा करण्यास तयार असल्याचं कोर्टात सांगितलंय.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!