पुण्यातील झील एज्युकेशनच्या संस्थापक अध्यक्षासह तिघांना अटक
पुणे : बोगस कर्मचाऱ्यांची माहिती राज्य सरकारकडे सादर करुन आणि विद्यार्थ्यांकडून जादा शुल्क आकारत सव्वा चार कोटी रुपयांची फसवणूक केल्या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाकडून मंगळवारी झील शिक्षण संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्षासह तिघांना अटक करण्यात आली. त्यांना 8 जानेवारीपर्यंत न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे. या प्रकरणात आणखी कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा उघड होण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
झिल एज्युकेशन सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष संभाजी मारुती काटकर (वय ६५, रा. हिंगणे खुर्द सिंहगड रोड), झील पॉलिटेक्निकचे तत्कालिन प्राचार्य चंद्रकांत नारायण कुलकर्णी (वय ५८, रा. दत्तनगर, कात्रज) आणि ऑडिटर युवराज विठठल भंडारी (वय ३५, रा. आंबेगाव खुर्द) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. तर यापुर्वी योगेश सुभाष ढगे यास पोलिसांनी अटक केली आहे. ढगे याने संबंधित संस्थेविरुद्ध सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,संभाजी काटकर हा झील शिक्षण संस्थेचा अध्यक्ष आहे, तर चंद्रकांत कुलकर्णी हा झील पॉलिटेक्नीक कॉलेजचा तत्कालीन प्राचार्य, तर भंडारी हा लेखापरीक्षक आहे. ढगे हा संबंधित संस्थेमध्ये कार्यालयीन अधिक्षक म्हणून कार्यरत होता. चौघांनीही संगनमत करून हा गुन्हा केला आहे. ढगे याने काम सोडल्यानंतर त्याचे पैसे संस्थेने थकविले. त्यानंतर त्याने संस्थेविरुद्ध सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्यात वेळोवेळी तक्रारी केल्या होत्या. तेव्हा, काटकर व त्याच्या साथीदारांनी ढगेविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यास अटक करण्यात आली. दरम्यान, त्यांनी केलेला गैरव्यवहार पुढे आला.
झील पॉलिटेक्नीक कॉलेजची फी मंजूरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावात बनावट अडीचशे स्टाफ नोकरीवर असल्याचे दाखविण्यात आले. त्यांना पगार दिल्याचे दाखवून खोटी पगार पत्रके तयार केली. ती फी मंजूरीसाठी मुंबईतील शुल्क निर्धारण समिती यांना सादर करण्यात आले. त्या आधारे शिक्षण शुल्क समिती कडून फी मंजूर करुन घेत आरोपींनी विद्यार्थ्यांकडून जास्त फीची आकारणी केली. झील एज्युकेशन सोसायटीच्या अंतर्गत असलेल्या झील पॉलिटेक्नीक कॉलेजने २०१५- १६ या शैक्षणिक वर्षात तब्बल ४ कोटी २५ लाख २९ हजार ४८२ रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे निष्पन्न झालेले आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, झील पॉलिटेक्नीक कॉलेजची फी मंजूरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावात बनावट अडीचशे स्टाफ नोकरीवर असल्याचे दाखविण्यात आले. त्यांना पगार दिल्याचे दाखवून खोटी पगार पत्रके तयार केली. ती फी मंजूरीसाठी मुंबईतील शुल्क निर्धारण समिती यांना सादर करण्यात आले. त्या आधारे शिक्षण शुल्क समिती कडून फी मंजूर करुन घेत आरोपींनी विद्यार्थ्यांकडून जास्त फीची आकारणी केली. झील एज्युकेशन सोसायटीच्या अंतर्गत असलेल्या झील पॉलिटेक्नीक कॉलेजने २०१५- १६ या शैक्षणिक वर्षात तब्बल ४ कोटी २५ लाख २९ हजार ४८२ रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे निष्पन्न झालेले आहे.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!