मोठी बातमी! सुप्रीम कोर्टाकडून महाराष्ट्रातील 12 आमदारांचं निलंबन रद्द

नवी दिल्ली: भाजपच्या 12 आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्याचा महाराष्ट्र विधानसभेचा ठराव सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.याप्रकरणी भाजपकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या सुनावणीचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचा निलंबनाचा ठराव रद्द केल्याने भाजपच्या 12 आमदारांना दिलासा दिला आहे.यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं. वर्षभरासाठी आमदारांचं केलेलं निलंबन असंविधानीक आणि मनमानी असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. आशिष शेलार, योगेश सागर, अभिमन्यू पवार, संजय कुटे, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, गिरीश महाजन, राम सातपुते, हरीश पिंपळे, नारायण कुचे, जयकुमार रावत किर्तीकुमार बागडीया आदी भाजप आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आलं आहे.

PicsArt_22-01-07_20-29-42-555
PicsArt_01-11-07.00.52
PicsArt_03-15-06.54.12
PicsArt_03-15-06.53.52
PicsArt_03-15-06.53.35
PicsArt_03-17-11.38.11
Picsart_22-03-30_13-10-46-629
Picsart_22-03-30_13-11-06-703
InShot_20220414_133443392
previous arrow
next arrow

विधानसभेत गदारोळ घातल्याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन केलं होतं. या कारवाईला भाजपकडून जोरदार विरोध करण्यात आला होता. त्यानंतर भाजपच्या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन आमच्यावर सूड भावनेने कारवाई केल्याचं म्हटलं होतं. आमच्यावर अन्याय झाल्याचंही भाजप आमदारांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं. त्यानंतर राज्य सरकारच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडताना आमदारांचं निलंबन करण्याचा अधिकार हा विधानसभेचा आहे. तो त्यांच्या कार्यकक्षेचा भाग असल्याचं म्हटलं होतं. दोन वेळा या प्रकरणावर कोर्टात सुनावणी झाली होती. त्यानंतर कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर आज अखेर निर्णय आला आहे.

काय म्हणालं सुप्रीम कोर्ट?

असंवेधानिक, बेकायदेशीर अशा शब्दांवर कोर्टानं लक्ष वेधलं होतं. यावर युक्तिवाद करण्यात आला. दरम्यान, यावेळी दोन वेळा जी सुनावणी झाली, त्यावेळी 12 आमदारांचं वर्तन चुकीचं नव्हतं, असा युक्तिवाद भाजपच्या आमदारांच्या वकिलांनी केला होता. आमदारांच्या आक्रमकतेला परिस्थिती जबाबदार होती, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातल्यानं भाजपच्या बारा आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये जुलै महिन्यात निलंबन करण्यात आलं होतं. स्वतः आशिष शेलार हे या निलंबनाच्या मागणीविरोधातील सुनावणीदरम्यान हजर झाले होते. एका वर्षसाठी निलंबन करण्यात आलं होतं.

काय म्हणाले भास्कर जाधव

 

भास्कर जाधव म्हणाले, विधानमंडळाला संविधानानं दिलेले अधिकार आहेत. लोकशाहीत परस्पर आदर करण्याची प्रथा आहे. भाजपनं देखील आम्हाला निलंबित केलं होतं. मी भाजप आणि कोर्टाला प्रश्न विचारतो की, राज्यपालांनी 12 विधानपरिषदेच्या आमदारांची यादी प्रलंबित ठेवली आहे. राज्यपालांनी 12 आमदारांना बाहेर ठेवलं आहे यावर सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार आहे, असं जाधव म्हणाले.

 

भाजप नेत्यांचं म्हणणं काय…

 

गिरीश महाजन यांनी म्हटलं की, सरकारनं हे षडयंत्र रचलं होतं. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. आमच्या मोठा अन्याय केला होता. हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. सरकारच्या हुकुमशाहीच्या निर्णयाला चपराक बसली आहे, असं महाजन म्हणाले. राजकीय सोईसाठी आमदारांचं निलंबन केलं गेलं. हे आता यापुढं चालणार नाही, असंही महाजन म्हणाले.

 

विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटलं आहे की, कुठल्याही प्रकारचे निर्णय हे निष्पक्ष पद्धतीनं घ्यावे लागतात. जनतेच्या दरबारात सगळा न्याय होतो.

PicsArt_03-15-06.53.52
PicsArt_03-15-06.54.12
PicsArt_03-15-06.53.35
PicsArt_03-17-11.41.00
PicsArt_21-12-24_13-44-33-203
Picsart_22-03-30_13-11-35-784
previous arrow
next arrow

या आमदारांचं निलंबन

ओबीसी आरक्षणावरील ठरावावर चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे, माईक ओढणे आणि सभागृह अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याप्रकरणी आज एकूण 12 सदस्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. आशिष शेलार, योगेश सागर, अभिमन्यू पवार, संजय कुटे, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, गिरीश महाजन, राम सातपुते, हरीश पिंपळे, नारायण कुचे, जयकुमार रावत किर्तीकुमार बागडीया आदी आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. या वर्षभरात त्यांना मुंबई आणि नागपूर येथील अधिवेशनात सामिल होण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी ही माहिती विधानसभेत दिली होती.

विधानसभेत नेमकं काय घडलं?

अधिवेशन काळात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा केंद्र सरकारकडून मिळावा म्हणून अधिवेशनात ठराव मांडला. त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपची भूमिका मांडली. त्यानंतर भुजबळांनी बोलण्यास सुरुवात केली. यावेळी उज्ज्वला गॅससाठी डेटा वापरला जातो. मग ओबीसींच्या आरक्षणासाठी का दिला जात नाही? असा सवाल भुजबळ यांनी केला होता. त्यावर फडणवीसांनी हरकतीचा मुद्दा मांडला होता. त्यावेळी तालिका अध्यक्षांनी फडणवीसांचा हरकतीचा मुद्दा स्वीकारला नाही. अध्यक्षांनी भुजबळांना बोलण्यास सांगितलं. त्यामुळे भाजपचे आमदार आक्रमक झाले होते.

भाजपच्या आक्रमक आमदारांनी अध्यक्षांच्या समोरी हौदात येऊन जोरदार घोषणाबाजी करत गोंधळ घातला. त्यानंतर एका आमदाराने अध्यक्षांचा माईक ओढला. या गदारोळात धक्काबुक्की झाली. यावेळी भाजपच्या आमदारांनी तालिका अध्यक्षांना शिवीगाळही केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे सभागृहाचं वातावरण अधिकच तापलं होतं.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.