सहमतीने शारीरिक संबंध म्हणजे बलात्कार नव्हे; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

नागपूर : परस्पर सहमतीने शारीरिक संबंधांच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टानं महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सज्ञान महिलेनं स्वत:च्या मर्जीने शरीरसंबंध ठेवल्यास संबंधित पुरुषास बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने यावेळी दिला आहे.

लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याच्या अनेक घटना घडत असतात. बऱ्याचदा त्यावरून कोणालातरी गोत्यात आणण्याचेही प्रकार होतात. प्रेमसंबंधात दुरावा, कटूता आल्याने महिलांकडून अनेकदा लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याच्या तक्रारी दाखल केल्या जातात. त्यामुळे आता याविषयी निर्वाळा नागपूर सत्र न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

PicsArt_22-01-07_20-29-42-555

PicsArt_01-11-07.00.52

PicsArt_03-15-06.54.12

PicsArt_03-15-06.53.52

PicsArt_03-15-06.53.35

PicsArt_03-17-11.38.11

Picsart_22-03-30_13-10-46-629

Picsart_22-03-30_13-11-06-703

InShot_20220414_133443392

नागोराव पंजाबराव कुमरे (२२) असे दिलासा मिळालेल्या आरोपीचे नाव आहे. ६ ऑक्टोबर २००६ ला यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी पोलीस ठाण्यात एका तरुणीच्या तक्रारीवरून त्याच्याविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपीने तिला विवाहाचे आमिष दाखवून बलात्कार केला व आता ती गर्भवती आहे. आरोपीने आता लग्नास नकार दिला असा आरोप करीत त्याच्याविरुद्ध बलात्काराची तक्रार देण्यात आली. याप्रकरणी यवतमाळ सत्र न्यायालयाने सर्व साक्षीदार व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून आरोपीला बलात्काराच्या गुन्ह्यात ५ वर्षे कारावास व दंडाची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला आरोपीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या अपिलावर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालय म्हणाले, सत्र न्यायालयाने प्रकरणातील तथ्यांकडे सूक्ष्मपणे लक्ष दिल्याचे दिसत नाही. यात आरोपीने कधीच पीडित तरुणीला लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक संबंध निर्माण केल्याचे दिसून येत नाही. दोघेही प्रौढ असून त्यांनी सहमतीने संबंध ठेवले. यात ती गर्भवती झाली. तरुणी गर्भवती झाल्याने कुटुंबीयांसमोर हा प्रकार उघड झाला व तिने पोलिसांत तक्रार दिली.  लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीवर बलात्कार करण्यात आल्याचे तरुणीच्या जबाबावरून वाटत नाही.  सहमतीने झालेले शारीरिक संबंध बलात्कार ठरत नाही. त्याकरिता आरोपीला दोषी धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले व  शिक्षाही रद्द केली.