खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकार देणार इन्सेंटिव्ह! १५ जानेवारीपूर्वी करा ‘हे’ काम

नवीन वर्ष सुरू होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. नवीन वर्षात तुम्हीही अनेक संकल्प आणि ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवली असतील. त्याप्रमाणे कामही सुरू केलं असेल.

असेच आणखी एक महत्त्वाचे काम तुम्हाला करायचे आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार, मोदी सरकार नवीन वर्ष २०२५ मध्ये एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम (ELI योजना) सुरू करणार आहे. या योजनेंतर्गत, कर्मचारी आणि नियोक्ते दोघांनाही सरकार प्रोत्साहनपर अनुदान देणार आहे. यातून रोजगाराच्या संधी वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी १५ जानेवारी पूर्वी एक काम पूर्ण करावं लागणार आहे.

या योजनेसाठी युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN), आधार आणि बँक खाते लिंक असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी, युनिव्हर्सल खाते क्रमांक, आधार आणि बँक खाते लिंक करण्याची अंतिम मुदत १५ डिसेंबर २०२४ पर्यंत होती. परंतु, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) ही मुदत आता १५ जानेवारी २०२५ पर्यंत वाढवली आहे.

EPFO ने UAN ॲक्टिव्हेशन, आधार-बँक खाते लिंकिंगसाठी कालावधी वाढवला
ईपीएफओने आपल्या सोशल मीडिया हँडल X वर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये, EPFO ​​ने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी सदस्यांना युनिव्हर्सल खाते क्रमांक, आधार आणि बँक खाते लिंक करण्याची अंतिम मुदत आता १५ जानेवारी २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. रोजगार लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीमचा लाभ घेण्यासाठी नवीन सदस्यांनी (आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये नोकरीत सामील झालेले) ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यापूर्वी त्यांचा युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर वैध असून बँक खाते आधारशी लिंक असल्याची खात्री करावी.

एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम म्हणजे काय?
रोजगाराला चालना देण्यासाठी, सरकार एक रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना आणत आहे. ज्यामध्ये नियोक्ते आणि कर्मचारी दोघांनाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट दोन वर्षांत २ कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आहे. या योजनेंतर्गत ४.१ कोटी तरुणांना रोजगार देण्यासाठी आणि त्यांच्या कौशल्यावर ५ वर्षांत २ लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या योजनेत लाभार्थींच्या बँक खात्यांना थेट पैसे ट्रान्सफर केले जाईल.