- March 31, 2021
- No Comment
सावकाराच्या तावडीतील जमीन सोडवण्यासाठी काय कराल?
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सावकारांकडून होणारी पिळवणूक ही काही नवीन बाब नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणे शोधण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारनं वेळोवेळी…
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सावकारांकडून होणारी पिळवणूक ही काही नवीन बाब नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणे शोधण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारनं वेळोवेळी समित्या नेमल्या. त्यात सावकारांकडून शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक हे शेतकरी आत्महत्यांमागचं एक प्रमुख कारण म्हणून समोर आलं.
" याआधी राज्यात मुंबई सावकारी नियंत्रण कायदा-1946 अस्तित्वात होता. पण, या कायद्याअंतर्गत सावकारानं बळकावलेली जमीन संबंधित शेतकऱ्याला परत करण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांना नव्हते. कालांतराने हा कायदा रद्द झाला. त्यानंतर 2014 मध्ये महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम हा कायदा अस्तित्वात आला. राज्यात सध्यस्थितीत या कायद्याअंतर्गत सावकारी प्रकरणं हाताळली जातात."
सावकारांच्या या पिळवणुकीला निर्बंध घालण्यासाठी सरकारनं 16 जानेवारी 2014 रोजी ‘महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम- 2014’ हा कायदा राज्यभरात लागू केला.
महाराष्ट्रात आजही अनेक शेतकरी खासगी सावकारांकडून कर्ज घेतात. या कर्जाचा व्याजदर जास्त असतो. पण बँकांमार्फत पीक कर्ज वाटपासाठीचे निकष आणि त्यासाठी होणार विलंब यामुळे शेतकरी गावातील किंवा ओळखीतल्या सावकाराकडून कर्ज घेताना दिसून येतात.
बऱ्याचदा कर्जाची परतफेड वेळेवर न केल्यास सावकार संबंधित शेतकऱ्याच्या जमिनीवर ताबा मिळवतो.
पण, जर का शेतकऱ्यानं सावकाराकडून कर्ज घेताना एखादी मालमत्ता तारण म्हणून ठेवली असेल आणि सावकारानं बळजबरीनं ती बळकावली असेल, तर अशी जमीन कायद्यान्वये परत मिळू शकते.
सावकारानं शेतकऱ्याची जमीन बळकावली असेल आणि संबंधित शेतकऱ्यानं 15 वर्षांच्या आत तशी तक्रार जिल्हा निबंधकांकडे केली, तर ही जमीन परत मिळू शकते. मात्र यासाठी पुरावे आवश्यक असतात.
त्यामुळे मग सावकारानं बळकावलेली जमीन परत मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया नेमकी काय असते हे समजून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं औरंगाबादचे जिल्हा उपनिबंधक अनिलकुमार दाबशेडे यांच्याशी संवाद साधला. सुरुवातीला त्यांच्यासोबतच्या संवादातील संपादित भाग जाणून घेऊया.
