• September 20, 2022
  • No Comment

जमिन विकत घेताय?छोटे प्लॉट करून विक्री कायदेशीर आहे का?

जमिन विकत घेताय?छोटे प्लॉट करून विक्री कायदेशीर आहे का?

एक गुंठा ते पाच गुंठा शेतजमीनीच्या विक्रीच्या आकर्षक जाहीराती आपण नेहमीच बघतो.बिनशेती जमीनीपेक्षा स्वस्त वाटणारे हे प्लॉट विकत घेणं हे कायदेशीर आहे का?

शेत जमीनीचे लहान तुकडे होत गेल्याने जमीन लागवडीला किफायतशीर होत नाही. म्हणून सरकारने जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध केला आहे.तसेच आढळल्यास या वर कायदा देखील केलेला आहे. या कायद्यामुळे विक्रीसाठी कमीत कमी किती शेतजमीन असणे आवश्यक आहे हे ठरविण्यात आले असुन,त्यापेक्षा लहान जमीन खरेदीचा व्यवहार केला तर तो बेकायदेशीर ठरतो.

असा व्यवहार करावयाला कायद्याने बंदी आहे. तुकडाबंदी कायदा मोडून केलेल्या व्यवहारातून खरेदी केलेल्या जागेवर बांधकामास कायदेशीर मंजुरी मिळत नाही. या जमीनीवर घर बांधणाऱ्यांना कसलेही कायदेशिर संरक्षण प्राप्त होत नाही. शेतजमिनीत “प्लॉटिंग” करून त्यातील क्षेत्र गुंठ्याने विकण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

तसेच जर आढलले तर अशा खरेदीदारांची नोंद सात-बारा उताऱ्यावर घेतली जात नाही. बागायती जमिनीसाठी दहा गुंठे क्षेत्रासाठी एकच खरेदीदाराची नोंद होऊ शकते. परंतु दहा गुंठ्यांसाठी एकापेक्षा जास्त खरेदीदार असणे म्हणजेच जमिनीचे तुकडे पाडणे, त्यामुळे दहा गुंठ्यांत पुन्हा विभागणी करता येणार नाही. दहा गुंठ्यांत एकापेक्षा जास्त खरेदीदार असतील, तर त्याची सात-बारावर मालक म्हणून नोंद होत नाही.

Related post

गुंठेवारी खरेदी-विक्रीचा मार्ग मोकळा! ५ टक्के शुल्क भरा अन्‌ गुंठेवारी खरेदी-विक्रीस मिळवा परवानगी; आसा करा अर्ज

गुंठेवारी खरेदी-विक्रीचा मार्ग मोकळा! ५ टक्के शुल्क भरा अन्‌…

सर्वसामान्‍य नागरिकांनी खरेदी केलेल्‍या एक, दोन, तीन किंवा चार-पाच गुंठे क्षेत्राचे तुकडे नियमित करण्‍यास प्रांताधिकाऱ्यांकडून मान्यता दिली जात आहे. त्यासाठी पूर्वी…
तुमचं वीजबील जास्त येतंय? करा हा उपाय!

तुमचं वीजबील जास्त येतंय? करा हा उपाय!

तुमची वीजबिले कधी कल्पनेपेक्षा जास्त आली आहेत का? वीज वाचवत असूनही जास्त बिल येत असेल तर तुमच्या वीजमीटरमध्ये काहीतर गडबड किंवा…
महावितरणची लकी ड्रॉ डिजिटल ग्राहक योजना

महावितरणची लकी ड्रॉ डिजिटल ग्राहक योजना

महावितरणने ऑनलाइन वीजबिल भरणाऱ्या ग्राहकांचा टक्का वाढवण्याच्या हेतूने लकी ड्रॉ डिजिटल ग्राहक योजना सुरू केली आहे. या योजनेसाठी 31 मार्च 2024…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *