सुप्रिम कोर्टाचा घटस्फोटाबाबत मोठा निर्णय! पतींना दिलासा महिलांना म्हटले- अवास्तव भत्ता मागू नका

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच मोठा निर्णय दिला आहे. देखभाल आणि पोटगीशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रकरणात एख निर्णय दिला आहे. घटस्फोटानंतर महिलांना आर्थिक संकटातून वाचवणे, पतींना शिक्षा करणे किंवा त्यांच्याकडून अवास्तव मागण्या करणे हा या कायद्याचा उद्देश असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने 73 पानांच्या निकालात महिलांनी या तरतुदींचा केवळ कल्याणकारी हेतूंसाठी वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे. घटस्फोटानंतर पतीच्या बदललेल्या आर्थिक स्थितीवर नव्हे तर पतीसोबत राहताना मिळणाऱ्या सुविधांवर भरणपोषणाचा अधिकार आधारित असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

घटस्फोटानंतर महिलांची प्रतिष्ठा राखणे आणि त्यांना आर्थिक संकटातून वाचवणे हा मेंटेनन्स कायद्याचा उद्देश आहे.
हे पतींवर अनावश्यक दबाव आणण्यासाठी नाही.
नवऱ्याच्या बदललेल्या स्थितीचा प्रभाव

कोर्टाने म्हटले की, विभक्त झाल्यानंतर पती दिवाळखोर झाला तर पत्नीला समान अधिकार असतील का? देखभाल भत्ता मागता येईल का?
पतीने पत्नीच्या बदललेल्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे तिचे जीवनमान टिकवून ठेवावे, असे कायदा सांगत नाही.

न्यायालयाने म्हटले की, स्त्रिया पतीचे यश आणि संपत्तीच्या आधारावर अवास्तव भत्त्यांची मागणी करतात हे अयोग्य आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एक उदाहरण समोर आले आहे. हा निर्णय नुकताच 2017 मध्ये समोर आला, जेव्हा एका भारतीय वंशाच्या अमेरिकन नागरिकाला त्याच्या पहिल्या पत्नीला 500 कोटी रुपये आणि दुसऱ्या पत्नीला 12 कोटी रुपये पोटगी द्यावी लागली. दुसऱ्या पत्नीने न्यायालयात युक्तिवाद करत पहिल्या पत्नीप्रमाणेच पालनपोषणाची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने याला अन्यायकारक ठरवत हा कायदा पतींना शिक्षा करण्यासाठी नाही असे म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना उद्देशून सांगितले की, त्यांनी देखभाल कायद्याचा स्वतःच्या कल्याणासाठी वापर करावा आणि पतींवर अतिरिक्त भार टाकण्यासाठी त्याचा गैरवापर करू नये.

घटस्फोटानंतर पत्नीने पतीच्या प्रगती किंवा यशाच्या आधारावर अधिक भत्त्याची मागणी करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पतीसोबत राहताना जे उपभोगले ते जीवनमान हाच उदरनिर्वाहाचा आधार आहे.

समाजात समतोल राखण्यासाठी आणि दोन्ही पक्षांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. महिलांना त्यांच्या पालनपोषणाच्या हक्कांची जाणीव करून देऊन अवास्तव मागण्यांशी जोडण्याच्या प्रवृत्तीला ते प्रतिबंधित करते.