वार्षिक उत्पन्न १२ लाखांपेक्षा कमी असले तरी ‘या’ पगारदारांना द्यावा लागणार इन्कम टॅक्स, पहा सविस्तर

अर्थसंकल्पात करदात्यांसाठी नव्या करप्रणालीअंतर्गत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील विशेष करसवलत वाढवून ती पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आली आहे.

मात्र, वेतनासह भांडवली नफ्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या बाबतीत उत्पन्न १२ लाखरुपयांपेक्षा कमी असले तरी आयकर भरावा लागणार आहे. याचे कारण म्हणजे विशिष्ट प्रकारच्या उत्पन्नावर लागू होणारे प्राप्तिकर नियम.

या लोकांना मिळणार नाही कर सवलतीचा लाभ

कलम-८७ अ अंतर्गत सवलतीचा लाभ वेतनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच देण्यात यावा, असा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. भांडवली नफ्याच्या कक्षेत येणाऱ्या वेतनाव्यतिरिक्त अन्य स्त्रोतांमधून उत्पन्न मिळत असेल तर कर सवलतीचा लाभ मर्यादित राहणार आहे. कर सवलत ही भांडवली नफ्याच्या उत्पन्नावर नव्हे तर केवळ वेतन उत्पन्नावर मिळणार आहे. अल्पमुदतीच्या किंवा दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या दरानुसार करदात्याला या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार आहे.

रिबेटमध्ये मोठे बदल

यापूर्वी जुन्या टॅक्स स्लॅबअंतर्गत १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ८०,००० रुपये कर आकारला जात होता. परंतु, अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन स्लॅबमध्ये तो ६०,००० रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यासह सरकारने प्राप्तिकरावरील विशेष करसवलत २५ हजारांवरून ६० हजारांपर्यंत वाढवली आहे.

यामुळे ज्या करदात्यांचे वार्षिक उत्पन्न १२ लाखांपर्यंत आहे, त्यांना शून्य कर भरावा लागणार आहे. यामुळे त्यांना प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. मात्र, सरकारने हा दिलासा मूळ कररचनेतून नव्हे, तर कलम ८७ अ अंतर्गत सवलत बदलून दिला आहे.

या अंतर्गत रिबेट मिळणार

१. जर संपूर्ण उत्पन्न वेतन, पेन्शन, व्याज, भाडे किंवा व्यवसायातून येत असेल आणि उत्पन्नाच्या कोणत्याही विशेष श्रेणीचा समावेश केला जात नसेल तर.

२. एकूण उत्पन्न १२ लाख रुपयांपेक्षा कमी किंवा समान असेल तर व कारदात्यांनी नवीन कर प्रणाली निवडली असेल तर. जुनी करप्रणाली निवडल्यास कोणताही फायदा होणार नाही.

१२ लाख रुपय वार्षिक उत्पन्न असले तरी भरावा लागणार कर

भांडवली नफा अल्पमुदतीचा भांडवली नफा (एसटीसीजी) :

१ एखाद्या व्यक्तीला शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, मालमत्ता किंवा इतर मालमत्तेतून अल्पमुदतीचा भांडवली नफा होत असेल तर त्यावर २० टक्के दराने कर आकारला जाईल.

– कलम ८७ अ अंतर्गत विशेष करसवलत यावर लागू होणार नाही.

– लाँग टर्म कॅपिटल गेन (एलटीसीजी)

– शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, रिअल इस्टेट आदींमधून होणाऱ्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर १२.५ टक्के दराने कर आकारला जाईल.

– येथे लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे भांडवली नफा १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तरच कर भरावा लागेल.

लॉटरी आणि गेमिंग शो

– एखाद्या व्यक्तीच्या उत्पन्नात लॉटरी, जुगार, सट्टेबाजी किंवा गेम शो सारख्या इतर विशेष श्रेणींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश असेल तर त्यावर ३०% जास्त दराने कर आकारला जाईल.

– या प्रकरणातही कलम ८७ अ अंतर्गत करसवलत लागू होणार नाही.

३. बिझनेस इन्कम आणि इतर स्पेशल रेट इनकम

– फ्रीलान्सिंग, बिझनेस किंवा प्रोफेशनल सर्व्हिसेसमधून उत्पन्न मिळवणाऱ्या व्यक्तीला विशेष कर नियम लागू होऊ शकतात.

– टॅक्स स्लॅबच्या आधारे त्यावर कर आकारला जाईल आणि काही प्रकरणांमध्ये कोणतीही सूट मिळणार नाही.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या करदात्याचे एकूण उत्पन्न १२ लाख रुपये असेल, ज्याचे वेतन उत्पन्न ८ लाख रुपये असेल, परंतु शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंडातून मिळणारे उत्पन्न ४ लाख रुपये असेल तर कलम ८७ ए अंतर्गत सवलत (जास्तीत जास्त ६०,००० रुपये) फक्त ८ लाख रुपयांवरच मिळेल. म्हणजेच हे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त असेल. तर उर्वरित ४ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर अल्प किंवा दीर्घकालीन भांडवली नफ्यानुसार आयकर भरावा लागणार आहे.

जर ४ लाख रुपयांचे उत्पन्न अल्पमुदतीचे भांडवली नफा असेल तर त्यावर २० टक्के विशेष दराने कर आकारला जाईल, त्यामुळे गुंतवणूकदाराला ८० हजार रुपये कर भरावा लागेल. एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीच्या गुंतवणुकीचा अल्पमुदतीच्या नफ्यात समावेश केला जातो.

शेअर किंवा म्युच्युअल फंडात ४ लाख रुपयांचा दीर्घकालीन नफा झाल्यास १.१५ लाख रुपयांची सूट मिळेल आणि उर्वरित २.७५ लाख रुपयांच्या नफ्यावर १२.५ % कर भरावा लागेल. त्यामुळे गुंतवणूकदाराला दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर ३४ हजार ३७५ रुपये कर भरावा लागणार आहे. एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीची गुंतवणूक दीर्घकालीन नफा मानली जाते.

सरकारने लाभांश उत्पन्नावरील टीडीएसची मर्यादा ५,००० रुपयांवरून १०,००० रुपये केली आहे. या निर्णयाचा फायदा शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना होणार असून त्यांचे करदायित्व कमी होणार आहे.