अनियमित कर्ज अ‍ॅप्सवर मोठी कारवाई, १ कोटी दंड आणि १० वर्षांचा तुरुंगवास

रिझर्व्ह बँक किंवा इतर नियामक संस्थांच्या परवानगीशिवाय कर्ज देणे आणि कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक व्यवहार करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा मानला जाईल आणि दंड आकारला जाईल, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मांडला आहे.

अनियमित कर्जांवर बंदी घालण्यासाठीचा मसुदा विधेयक केंद्र सरकारने सादर केला आहे. यामुळे अनियमित कर्ज अ‍ॅप्सवर कारवाई होईल. परवानगीशिवाय कर्ज देणाऱ्यांना दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. ग्राहकांचे हित जपणे आणि अनियमित कर्ज देणाऱ्यांच्या कारवायांना आळा घालणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे.

डिजिटल कर्जांबाबतच्या आरबीआयच्या कार्यगटाच्या अहवालात अनियमित कर्जांवर बंदी घालण्यासाठी कायदा करणे यासह अनेक उपाययोजना सुचवण्यात आल्या होत्या. रिझर्व्ह बँक किंवा इतर नियामक संस्थांकडे नोंदणी न करता सार्वजनिक कर्ज देणाऱ्यांवर नियंत्रण आणण्याचीही शिफारस करण्यात आली होती. कायद्याचे उल्लंघन करून कोणी डिजिटल किंवा इतर मार्गाने कर्ज दिले तर त्याला किमान दोन वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. त्याचबरोबर दोन लाख रुपयांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंत दंडही आकारला जाऊ शकतो. कर्ज देणाऱ्याचा किंवा कर्ज घेणाऱ्याचा मालमत्ता एकापेक्षा जास्त राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात असल्यास, चौकशी सीबीआयकडे सोपवली जाईल, असेही विधेयकात म्हटले आहे.

गेल्या काही वर्षांत मोबाईलद्वारे कर्ज व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. या कर्जांवर अनेकदा उच्च व्याजदर आणि लपवलेले शुल्क आकारले जातात. तसेच, कर्ज थकले तर वैयक्तिक हल्ल्याच्या घटनाही नोंदवण्यात आल्या आहेत. हे लक्षात घेऊन, २०२२ च्या सप्टेंबर ते २०२३ च्या ऑगस्ट दरम्यान, गुगलने २,२०० पेक्षा जास्त अशी अ‍ॅप्स प्ले स्टोअरवरून काढून टाकली आहेत.