शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; नवीन वर्षात 2 लाखांपर्यंत मिळणार विनातारण कर्ज

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नववर्षानिमित्त शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. नवीन वर्षात शेतकऱ्यांना आता 2 लाख रुपयांपर्यंत विनातारण कर्ज मिळणार आहे.

यापूर्वी ही मर्यादा 1.60 लाख रुपये होती. याचा 86% पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना या बदलाचा फायदा होईल. RBI ने शेतकऱ्यांच्या कर्जाची मर्यादा कोणतेही तारण न घेता 2 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 1.60 लाख रुपये होती, ती वाढवून 2लाख करण्यात आली आहे. देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँक शेतकऱ्यांना दिलासा देत आहे. म्हणूनच 1 जानेवारी 2025 पासून शेतकऱ्यांसाठी हमीशिवाय कर्जाची मर्यादा 1.6 लाख रुपयांवरून 2 लाख रुपये करण्यात आली आहे. शेतीचा वाढता खर्च पाहता सरकारचे हे पाऊल लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे.

2010 मध्ये आरबीआयने कृषी क्षेत्राला कोणतीही हमी न देता 1 लाख रुपये देण्याची मर्यादा निश्चित केली होती. जे नंतर 2019 मध्ये 1.6 लाख रुपये करण्यात आले. आता आदेशात, देशातील सर्व बँकांना प्रत्येक कर्जदारासाठी 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कृषी आणि संलग्न क्रियाकलाप कर्जासाठी सुरक्षा आणि मार्जिन आवश्यकता माफ करण्यास सांगितले आहे.

कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय शेतीचा वाढता खर्च लक्षात घेऊन आणि शेतकऱ्यांसाठी कर्ज उपलब्धता सुधारण्यासाठी घेण्यात आला आहे. असे म्हटले जात आहे की या उपायामुळे 86 टक्क्यांहून अधिक लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. बँकांना मार्गदर्शक तत्त्वांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या आणि नवीन कर्ज तरतुदींबद्दल व्यापक जागरूकता निर्माण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज सहज उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. हे सरकारच्या सुधारित व्याज सवलत योजनेला पूरक ठरेल. या योजनेत सरकार शेतकऱ्याला 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज 100 टक्के प्रभावी व्याजदराने देते.

कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, वाढत्या खर्चावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी कर्ज उपलब्धता सुधारण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. “या उपायामुळे 86 टक्क्यांहून अधिक लहान आणि सीमांत जमीनधारक शेतकऱ्यांना फायदा होईल,” असे निवेदनात म्हटले आहे की, बँकांना मार्गदर्शक तत्त्वे त्वरीत अंमलात आणण्यासाठी आणि नवीन कर्ज तरतुदींची व्यापक जाणीव सुनिश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) कर्जांमध्ये सुलभ प्रवेश सुलभ होईल आणि सरकारच्या सुधारित व्याज सवलत योजनेला पूरक ठरेल अशी अपेक्षा आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज चार टक्के प्रभावी व्याजदराने देते.

आरबीआयच्या या निर्णयानंतर आता तुम्ही कोणतेही तारण न ठेवता 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेऊ शकणार आहात. ही वाढीव कर्ज मर्यादा १ जानेवारी २०२५ पासून लागू होईल. यामुळे आता शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीचा खर्च सहज भागवता येणार आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार दरवर्षी शेतकरी कुटुंबांना 6000 रुपयांची आर्थिक मदत देखील करते. ही रक्कम प्रत्येकी 2 हजार रुपयांच्या 3 हप्त्यांमध्ये दिली जाते.