पिंपरी-चिंचवड: फेरीवाल्यांचे भवितव्य अधांतरीच

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी शहरातील फेरीवाले व व्रिकेत्यांचे सर्वेक्षण केले. मात्र, अद्यापही पात्र फेरीवाल्यांना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे विक्रेते संताप व्यक्त करीत आहेत.

महापालिकेने फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणाचा केवळ दिखावा केल्याचा आरोप केला जात आहे.

फेरीवाला नोंदणीनंतर शहर फेरीवाला समितीच्या आठ सदस्यांची निवडणूक २० ऑक्टोबर झाली. समितीचे आठ सदस्य निवडून आले. तरीही अद्याप फेरीवाल्यांना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाहीत. तसेच, हॉकर्स झोनही निश्चित करण्यात आलेले नाहीत. प्रशासन कासव गतीने कारभार करीत असल्याने फेरीवाल्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. महापालिकेने सर्वेक्षणाचा निव्वळ फार्स केल्याचा आरोप केला जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने फेरीवाला कायद्यानुसार १ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत शहरातील फेरीवाले व विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण केले. त्यात एकूण १८ हजार ६०३ फेरीवाल्यांची नोंदणी झाली. छाननी तसेच, सुनावणीत कागदपत्रांची पुर्तता न केल्याने काही अर्ज बाद करण्यात आले. शहरातील एकूण १५ हजार १३ फेरीवाले पात्र ठरले आहेत. मात्र, सर्वेक्षण होऊन दोन वर्षे झाले तरी महापालिकेकडून ओळखपत्र व प्रमाणपत्र दिले गेलेले नाहीत. संथ गतीने कारभार करणार्‍या महापालिकेच्या भूमि आणि जिंदगी विभागाने तसेच, सर्व आठ क्षेत्रीय कार्यालयांनी नोंदणीसाठी एक हजार रूपये शुल्क आकारले आहे. ओळखपत्र व प्रमाणपत्रासाठी प्रत्येकी २०० रूपये शुल्क आहे. असे एकूण एक हजार ४०० रूपये शल्कऑक्टोबरपासूनच आकारण्यात येत आहे. शुल्क घेतल्यावर तरी प्रमाणपत्र वा ओळखपत्र हातात पडेल, अशी अपेक्षा असणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.

सर्वेक्षणात आम्ही सर्व आधारकार्ड, पॅनकार्ड, रेशनकार्ड आदी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे दिली आहेत. तसेच, एक हजार ४०० रूपये शुल्कही जमा केले आहे. ओळखपत्र व परवाना नसल्याने महापालिकेचे अतिक्रमण विरोधी पथक वारंवार त्रास देत आहे. विक्रीचा माल जप्त करून घेऊन जात आहे, असे भाजी विक्रेते राजू कांबळे यांनी सांगितले.

एक हजार ४०० रूपये शुल्क भरण्यास फेरीवाल्यांची प्रतिसाद कमी आहे. त्यांना शुल्क भरण्यास ३१ मार्च २०२५ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. शुल्क भरल्यानंतर त्यांना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र दिले जाणार आहेत. तसेच, ओळखपत्र व प्रमाणपत्रावर क्षेत्रीय अधिकार्‍यांची डिजिटल स्वाक्षरीची प्रक्रिया शिल्लक आहे. ती पूर्ण झाल्यानंतर ओळखपत्रांचे वाटप सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय फेरीवाल्याची संख्या

क्षेत्रीय कार्यालय संख्या

अ…………………………………३ हजार ५७८

ब………………………………….१ हजार ५७५

क…………………………………२ हजार ४४

ड………………………………….९१८

ई………………………………….१ हजार ३२५

फ…………………………………२ हजार २१८

ग………………………………….१ हजार २४७

ह………………………………….२ हजार १०८

एकूण…………………………….१५ हजार १३

पात्र फेरीवाल्यांना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. सर्वेक्षण करताना मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर निवडणूक आचारसंहिता लागली. त्यामुळे ओळखपत्र व प्रमाणपत्र देण्यास विलंब झाला आहे. क्षेत्रीय कार्यालयाकडून ती प्रक्रिया केली जात आहे. पुढील आठवड्यापासून ओळखपत्र देण्यास सुरूवात केली जाईल.

– मुकेश कोळप, सहाय्यक आयुक्त, भूमि आणि जिंदगी विभाग