नोटीस पाठवताच मोबाइल कंपन्या झुकल्या, सुमारे अडीच कोटींचा महसूल वसुल

पुणे: मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी जागा भाडेकराराने घेताना मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) चुकवल्याप्रकरणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने अशा कंपन्यांना नोटीस बजावत कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता.

त्यानुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील 500 मोबाइल टॉवरचे भाडेकरार करण्यात आले. त्यापोटी शासनाला सुमारे अडीच कोटींचा महसूल मिळाला आहे.

मोबाइल कंपन्यांकडून शहरात खासगी जागांवर मोठ्या प्रमाणावर टॉवर उभारण्यात आले आहेत. मोबाइल कंपन्या आणि जागा मालक यांच्यामध्ये टॉवर उभारण्यासाठी जो करार केला जातो, तो रजिस्टर करणे आवश्‍यक आहे. परंतु अनेक कंपन्यांनी तो केला नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे अशा कंपन्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या.

तसेच या संदर्भात महापालिकेला पत्र देऊन त्यांच्याकडून ही माहिती मागविण्यात आली. या नोटीस बजावल्यानंतर एका कंपनीने 500 मोबाइल टॉवरचे भाडेकरार नोंदणीकृत केले, अशी माहिती नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

मोबाइल टॉवरची उभारणी परवानगीसाठी खासगी जागामालक अथवा संस्था यांच्याशी पाचशे ते हजार रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करार केला जातो. तसेच जागा मालकाला जागेचे दरमहा भाडे कंपन्यांकडून दिले जाते. साधारणतः पाच ते दहा वर्षांसाठी असे करार कंपन्यांकडून केले जातात. नियमानुसार हा प्रकार “लिव्ह ॲण्ड लायसन्स’ प्रकारात मोडतो. त्यावर नियमानुसार जमिनींची बाजारमूल्य विचारात त्याच्या २५ टक्के रकमेवर पाच टक्के मुद्रांक शुल्क भरणे अपेक्षित आहे. मात्र, मुद्रांक शुल्क वाचवण्यासाठी मोबाइल कंपन्यांनी पाचशे ते हजार रुपयांच्या स्टॅम्प पेपर हा व्यवहार केला.

मागील वर्षी राज्य सरकारच्या लेखा परिक्षकांनी पुणे शहरात भेट दिली. त्यावेळी त्यांच्या पाहणीत हा प्रकार समोर आला. त्यानंतर प्रायोगिक शंभर मोबाइल टॉवरची तपासणी केली. त्यामध्ये अशा प्रकारे पळवाट काढून मुद्रांक शुल्क बुडविण्यात आले असल्याचे समोर आले.