शहरातील वाहतुक कोंडीचा विषय गंभीर झाला आहे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या सुचना

पुणे: समाविष्ट गावांतील मिळकत कर वसुलीला दिलेल्या स्थगितीसंदर्भात पुढील महीन्यात राज्य सरकार बैठक घेणार आहे. तसेच शहराची वाहतुक कोंडी सोडविण्यासाठी मोबिलीटी प्लॅन तयार करण्यासाठी बैठक घेतली जाणार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीला महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, अतिरीक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. आदी अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीतील चर्चेविषयी अतिरीक्त आयुक्त पृथ्वीराज यांनी माहीती दिली. ते म्हणाले, पुणे महापालिका हद्दीत समाविष्ट केलेल्या गावांतील मिळकत कर वसुली थकली आहे. मिळकत कर आकारणीवरून ग्रामस्थांकडून तक्रारी झाल्या होत्या. त्यानंतर राज्य सरकारने या गावांतील मिळकत कर वसुलीला स्थगिती दिली आहे. याचा परीणाम महापालिकेच्या मिळकत कराच्या उत्पन्नावर होत आहे. त्याचवेळी समाविष्ट गावांतही नागरी सुविधा पुरावयच्या आहेत. यामुळे सदर विषयावर उपमुख्यमंत्री पवार यांचे लक्ष वेधले. त्यांनी यासंदर्भात पुढील महीन्यात बैठक घेण्यात येईल. त्यातून मार्ग काढला जाईल असे सांगितले.

महापालिकेलच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांतील जीएसटीच्या उत्पन्नाचा वाटा ही मिळायला हवा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे केली आहे. पुणे महापालिकेच्या हद्दीत गावांचा समावेश झाल्यानंतर लोकसंख्येचा विचार करता, या गावातून गोळा केला जाणार्‍या जीएसटीमधील वाटा महापालिकेला मिळत नाही. तो मिळणे अपेक्षित आहे यावर या बैठकीत प्राथमिक चर्चा झाली. तसेच समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्याचा विषय या बैठकीत मांडला गेला.

वाहतुक कोंडीवर मोबिलीटी प्लॅन

शहरातील वाहतुक कोंडीचा विषय गंभीर झाला आहे, यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही सुचना केल्या आहेत. महापालिकेच्या आगामी अंदाजपत्रकात रस्त्यांच्या कामासाठी अधिक तरतुद करावी, रस्त्यांची कामे टप्प्या टप्प्याने न करता, सलग काम पुर्ण करा अशा सुचनाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्याचे अतिरीक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांनी सांगितले. तसेच शहरातील वाहतुक कोंडी सोडविण्यासाठी पुढील महीन्यात बैठक आयोजित केली जाईल. या बैठकीमध्ये पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका, पीएमआरडीए, मेट्रो, पीएमपी, वाहतुक पोलिस आदी सर्व घटकांना समाविष्ट करून मोबिलीटी प्लॅन तयार केला जाणार आहे.