PM मोदी आज करणार ५० लाख प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण, काय आहे स्वामित्व योजना? पहा सविस्तर!

ग्रामीण भागाची ‘आर्थिक प्रगती’ करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२० मध्ये ग्रामीण भागात नवीन तंत्रज्ञानासह गाव सर्वेक्षण आणि मॅपिंग (किंवा मालकी) योजना सुरू केली होती.

या योजनेचे उद्दिष्ट ड्रोनने जमिनीचे सर्वेक्षण करणे आणि जीआयएस तंत्रज्ञानाद्वारे ग्रामीण भागातील लोकसंख्येच्या जमिनीचे सीमांकन करणे हा होता. आज २७ डिसेंबर रोजी १० राज्यांतील ५० हजार गावांतील ५८ लाख लोकांना स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्डचे वाटप केले जाणार आहे.

जमिनीचा मालकी हक्क सुनिश्चित केल्याने जमिनीवरून होणारे वाद कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच गावपातळीवरील विकास कामांचे नियोजन करणे देखील आता सोपे होणार आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांव्यतिरिक्त छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोराम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमधील नागरिकांना स्वामित्व कार्ड वितरित करणार आहेत.

या योजने अंतर्गत मीनमालकांना मालकी हक्क कार्ड देण्यात येत आहे. या कार्डच्या मदतीने बँकांकडून नागरिकांना कर्ज घेणे सोपे होणार आहे. या कार्डमध्ये ग्रामीम भागातील नागरिकांच्या जमिनीशी संबंधित सर्व माहिती डिजिटल पद्धतीने साठवली जाणार आहे. स्वामित्व योजनेअंतर्गत कर्ज घेण्यासाठी १.३७ लाख कोटी रुपयांच्या ग्रामीण निवासी मालमत्तांची नोंदणी करण्यात आल्याची माहिती पंचायती राज मंत्रालयाने बुधवारी दिली. ड्रोनआधारित सर्वेक्षणाद्वारे ग्रामीण भागातील मालमत्तांची सीमा निश्चित करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात आली आहे.

या पूर्वी पूर्वी अनेक राज्यांमध्ये गावांच्या रहिवासी क्षेत्राचे नकाशे नव्हते. त्यामुळे बँकांकडून कर्ज मिळत नव्हते. या नव्या योजनेमुळे अनेक मालमत्ताधारकांना त्यांच्या प्रॉपर्टी कार्डच्या माध्यमातून बँकेचे कर्ज घेता येणार आहे.

२०२० मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामित्व योजना सुरू केली होती. ग्रामीण भागात आर्थिक प्रगती घडवून आणणे हा त्याचा उद्देश होता. आतापर्यंत सुमारे ३ लाख १७ हजार गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. एकूण ३ लाख ४४ हजार गावांना सर्व्हे पूर्ण करण्यात आला आहे. तर १ लाख ३६ हजार गावांतील नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड देखील वितरित करण्यात आले आहे.

पेरूचे अर्थतज्ज्ञ हर्नांडो डी सोटो म्हणाले होते की, विकसनशील देशांमध्ये जमिनीवरील मालकी हक्क स्पष्ट नसल्याने अनेक योजना राबवण्यात सरकारला अडचणी येत असतात. ग्रामीण भागातील नागरिकांकडे मालमत्ता असतांनाही ती स्पष्ट नसल्याने किंवा कागदपत्रे अपूर्ण असल्याने त्यांना बँकेचे कर्ज घेता येत नाही. यामुळे त्यांना उद्योग किंवा व्यवसाय करण्यात अनेक अडचणी निर्माण होतात.

देशातील अशा मालमत्तांची किंमत तब्बल १.३७ लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. संबंधित भागातील किमान बाजारभाव विचारात घेऊन ही रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. वास्तविक मूल्य त्यापेक्षा बरेच जास्त असू शकते. या सर्वेक्षणात शहरी भाग आणि शेतजमिनीच्या सर्वेक्षणाचा समावेश नाही, कारण या दोन श्रेणींमध्ये मालमत्ता मालकीच्या नोंदी उपलब्ध आहेत, असे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. २०२६ या आर्थिक वर्षापर्यंत संपूर्ण देशात सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

पंचायती राजविषयक संसदेच्या स्थायी समितीने या योजनेवर टीका केली आहे. या समितीने १२ डिसेंबर रोजी लोकसभेत सादर केलेल्या अहवालात आदिवासी समाजात ही योजना राबविण्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहेत. ग्रामीण भागातील संयुक्त किंवा अविभक्त कुटुंबे आणि आदिवासी सोसायट्यांच्या सामायिक किंवा सामुदायिक जमिनीच्या मालकीमुळे मालमत्तेच्या मालकीहक्कात अनेक गुंतागुंत असल्याचे या समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे. हे प्रश्न सरकारने समर्पित विचार आणि कायदेशीर चौकटीत सोडवले पाहिजेत, असे समितीने म्हटले आहे. झारखंडसारखी राज्ये ही योजना राबविण्यास उत्सुक नाहीत, तर तामिळनाडू, बिहार आणि ओडिशाने यापूर्वीच त्यांच्या ग्रामीण निवासी जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत केल्या आहेत आणि योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे भारद्वाज म्हणाले.