राज्यात 2000 कोटींचा एसटी घोटाळा, सरकारला अंधारात ठेवून भाडेतत्त्वावर बस घेण्याचा निर्णय

राज्यात दोन हजार कोटींचा एसटी घोटाळा झाल्याचं उघड झालं आहे. सरकारला अंधारात ठेवून एसटी बस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतलाच समोर आला असून राज्य परिवहन महामंडळाने 1310 एसटी बस भाडेतत्त्वावर देताना व्यवहारात ठेकेदारावर मेहेरबानी दाखवल्याचं बोललं जात आहे.

भाडेतत्त्वावर बस घेण्याच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली असून या पूर्ण प्रकरणात चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती आहे. हा व्यवहार वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाला सुमारे 2000 कोटींचा आर्थिक फटका बसला असण्याची शक्यता आहे.

महायुतीचे नवे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर खातेवाटपापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सर्व विभागांचा कार्यभार होता. याच काळात संबंधित कंपन्यांना इरादा पत्र देण्यात आल्याचे उघडकीस आले. मुख्यमंत्र्यांनी महामंडळाच्या कारभारावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केल्याचेही सांगण्यात येतंय. या संपूर्ण घोटाळ्यात दोन हजार कोटींचे नुकसान होऊ शकते अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आल्यानंतर भाडेतत्त्वावर गाड्या घेण्याचा निर्णय स्थगित करण्यात आल्याची माहिती आहे.

दोन हजार कोटींचा एसटी घोटाळा उघड

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर परिवहन महामंडळाने 1310 गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी निविदा दाखल केली होती. एसटी बस भाडेतत्त्वावर घेण्याची प्रचलित पद्धत मोडून विभागनिहाय गाड्या घेण्याऐवजी विभागाला तीन समुहात विभागून प्रत्येक समूहात 400 ते 450 याप्रमाणे 1310 गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांनी काय निर्णय घेतला याची कल्पना नसल्याचे म्हटलंय. महामंडळात चुकीच्या गोष्टींना थारा दिला जाणार नाही. प्रवाशांच्या हिताच्या आणि फायद्याच्या निर्णयांनाच आमचं प्राधान्य असेल. यात तडजोड होणार नाही असेही त्यांनी वृत्त समूहाला सांगितले.

परिवहन मंडळाला बसणार 2000 कोटींचा फटका

राज्य परिवहन महामंडळाने 1310 बस गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय सरकारला अंधारात ठेवून घेतल्याचं समोर आल्यानंतर या व्यवहारात परिवहन मंडळाला दोन हजार कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. निविदा प्रक्रियांमध्ये सात वर्षांसाठी या गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने ढोबळमानाने 2000 कोटींचा भुर्दंड महामंडळाला सहन करावा लागणार होता. तांत्रिक पात्रता निविदा आचारसंहिता मोडल्याचं यात समोर आलंय. आता या निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती देण्यात आल्याचं सांगण्यात आलंय.