न्यायालयाचा मोठा निर्णय, मालमत्तेचा ताबा घेतला तरी जागेची मालकी मिळणार नाही!

सर्वोच्च न्यायालयाने जमीन खरेदी-विक्रीच्या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर मालमत्ता खरेदी करणे किंवा तिचा ताबा घेणे झाले तरी, त्यावर त्याची पूर्ण मालकी मिळवता येणार नाही.

मालमत्तेची वास्तविक मालकी हस्तांतरित करण्यासाठी विक्री कराराचे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मालमत्ता हस्तांतरणाच्या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला. १८८२ च्या मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यानुसार, कोणत्याही स्थावर मालमत्तेची विक्री नोंदणीकृत कागदपत्राद्वारेच केली जाऊ शकते. १०० रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या मालमत्तेच्या विक्रीसाठी नोंदणीकृत करार आवश्यक आहे, यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.

हे प्रकरण एक लिलाव खरेदीदाराशी संबंधित होते, ज्याने मालमत्तेचा काही भाग ताब्यात घेतला होता. तथापि, दुसऱ्या पक्षाने त्याच्या ताब्याचा दावा नोंदणीकृत नसलेल्या विक्री करारावर आणि सामान्य मुखत्यारपत्रावर आधारित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा विरोध केला आणि हा दावा रद्द केला. कोर्टाने सांगितले की, केवळ नोंदणीकृत विक्री करार किंवा कागदपत्रांच्या आधारेच मालमत्ता हस्तांतरण होऊ शकते.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने या प्रकरणावर पुढील सुनावणी ४ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे आणि न्यायालयाच्या मताशी संबंधित कायदेमंडळाच्या अधिकारावर ही सुनावणी केंद्रित असेल. या निर्णयामुळे स्थावर मालमत्ता खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया आणखी स्पष्ट आणि सुरक्षित होईल, असे मानले जात आहे.