जमीन, घर, संस्था नोंदणीसाठी नवीन नियम लागू; ई-नोंदणीद्वारे प्रक्रिया

जमीन, घर, संस्था इत्यादींची नोंदणी करणाऱ्यांसाठी सरकारने एक आनंदाची बातमी दिली आहे. नवीन नियम लागू झाला आहे. काल म्हणजेच १७ डिसेंबरपासून हा नियम लागू झाला आहे. याचा मुख्य उद्देश फसवणूक रोखणे आणि कामात पारदर्शकता आणणे हा आहे. 

मोठ्या संख्येने जमीन खरेदीदार आणि विक्रेत्यांना फायदेशीर ठरणारी ही योजना आहे. या नवीन व्यवस्थेत, ई-नोंदणीद्वारे जमीन, घर, संस्था इत्यादींची नोंदणी होईल. काही जिल्ह्यांच्या उपनोंदणी कार्यालयात ही व्यवस्था आधीच लागू झाली आहे. या प्रक्रियेमुळे जमीन नोंदणीत वेळ वाचेल. लोक सर्व कागदपत्रे आधीच तयार करतील. आधीच जमीन तपासणी केल्याने पुढे कोणताही अडथळा येणार नाही. संपूर्ण माहिती आधीच दिल्याने, नोंदणी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी होईल. यामुळे नोंदणी संख्या वाढेल. इतक्या प्रक्रिया असूनही कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही हे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे.

या नवीन व्यवस्थेत, मुख्य बदल म्हणजे जमीन खरेदी आणि विक्री किंवा स्थिर मालमत्तेच्या तपासणीसाठी प्रथम अर्ज द्यावा लागेल. नंतर त्याची तपासणी केली जाईल. त्यानंतर नोंदणी कार्यालयाकडून अर्जदाराला स्टॅम्प आणि नोंदणी शुल्काची माहिती दिली जाईल. हे सर्व तपासल्यानंतर अर्जदाराला तयार केलेले जमिनीचे चलन आणि पत्र मिळेल. त्यानंतर तुम्हाला फक्त नागरिक पोर्टलवर जाऊन माहिती भरायची आहे. तेथे दिलेली सर्व माहिती भरल्यानंतर, तुम्ही म्हणजेच अर्जदाराला जमीन खरेदी आणि विक्रीचा ताबा मिळेल. जिल्हा नोंदणी कार्यालयात नोंदणीची पुढील प्रक्रिया कोणत्या कर्मचाऱ्याने करायची हे स्वयंचलितपणे ठरवले जाईल हे देखील याचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.

इतके सर्व झाल्यानंतर, तुमचा अर्ज तपासला जाईल. अर्ज तपासणीसोबतच माहितीचीही तपासणी केली जाईल. सर्व काही बरोबर असल्यास बायोमेट्रिक प्रक्रिया सुरू होईल. सहाय्यक स्तरावर तपासणी झाल्यानंतर, खरेदीदार, विक्रेता, साक्षीदारांची बायोमेट्रिक घेतली जाईल. यासाठी मुख्यतः आधार कार्ड लागेल. खरेदीदार, विक्रेता, साक्षीदार… अशा सर्वांची आधार कार्डे तपासली जातील. या सर्वांचे वर्तमान आणि आधार फोटो कागदपत्रात छापले जातील. असे करण्यामागे एक कारण आहे. ते म्हणजे, इतक्या प्रक्रियेनंतर कोणीही मी जमीन विकली नाही किंवा खरेदी केली नाही किंवा साक्षीदार म्हणून मी साक्ष दिली नाही असे म्हणू शकणार नाही.

शिवाय, ही प्रक्रिया पारदर्शक असल्याने न्यायालयात असलेल्यांना फायदा होईल. देशात कुठूनही, कधी आणि कुठे जमीन विकली गेली किंवा कोणत्या आधार क्रमांकाने खरेदी केली गेली हे तपासता येईल. त्यानंतर, जिल्हा उपनिबंधक स्तरावर कागदपत्रांना अंतिम स्वरूप दिले जाईल. विक्रेता आणि साक्षीदार यांच्यात करारही असेल. विभागाने दिलेल्या वेळेत जर एखादा व्यक्ती जमीनपत्र घेऊ शकला नाही, तर त्याला नवीन तारीख दिली जाईल.