अदर पूनावाला व बिल गेटस यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस
- क्राईम
- September 4, 2022
- No Comment
मुंबई: सीरम इन्स्टिट्यूटची कोव्हिशील्ड व्हॅक्सीन घेतल्यानंतर झालेल्या मृत्यू प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सीरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पूनावाला, बिल गेटस् आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. डॉ. स्नेहल लुनावत या नाशिकमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेत होत्या. त्यांनी कोविशिल्डची लस घेतली. कोविशिल्डची लस पूर्णपणे सुरक्षित असून त्याचा काही दुष्परिणाम होत नाही, म्हणून डॉ. स्नेहलने कॉलेजमध्ये कोविशिल्ड लस घेतली होती.
लस घेतल्यानंतर तिची प्रकृती ढासळू लागली. अखेर तिचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. डॉ. स्नेहलने 28 जानेवारी 2021 रोजी कोविशिल्ड लस घेतली होती. त्यानंतर 1 मार्च 2021 रोजी तिचे निधन झाले. याप्रकरणी डॉ. स्नेहल यांचे वडील दिलीप लुनावत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. आपल्या मुलीचा मृत्यू केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि लस उत्पादक कंपनी सिरम इन्स्टिट्यूटच्या चुकीमुळे झाली असल्याचा आरोप करत त्यांनी नुकसानभरपाई म्हणून सिरमने 1000 कोटींची रक्कम द्यावी अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवला आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने गेल्याच आठवड्यात सीरम आणि गेट्स यांच्यासह अन्य प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करायला सांगितली आहे. गेट्स यांच्या वतीने वकील स्मिता ठाकूर यांनी ही नोटीस स्वीकारत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.औरंगाबादस्थित दिलीप लुनावत यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठासमोर ही याचिका केली आहे. गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात आपल्या मुलीने कोव्हिशिल्डची लसमात्रा घेतली होती. मात्र लशीच्या दुष्परिणामांमुळे मुलीचा मृत्यू झाला, असा दावा लुनावत यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. ड्रग्ज कंट्रोलर ऑफ इंडिया (डीसीजीआय) आणि एम्स यांनी लशीचा दुष्परिणाम होत नसल्याचे सांगत चुकीची माहिती दिली. राज्य सरकारनेदेखील कोणतीही चाचणी न करता लस उपलब्ध केली. आपल्या दिवंगत मुलीला न्याय देण्यासाठी याचिका दाखल करत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. नुकसानभरपाई म्हणून सिरम इन्स्टिट्यूटने एक हजार कोटींची नुकसानभरपाई देण्याची मागणी त्यांनी केली. त्याशिवाय, गुगल, युट्यूब, मेटा सारख्या कंपन्यांनी लशीमुळे होणार्या मृत्यूंचे आकडे लपवून ठेवले. त्यामुळे त्यांच्यावरही केंद्राने कारवाई अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे.