पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील निविदा प्रक्रियेत 220 कोटींचा घोटाळा असल्याचा रयत विद्यार्थी परिषदेचा आरोप, दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील निविदा प्रक्रियेत 220 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत याप्रकरणी जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी रयत विद्यार्थी परिषदने महापालिका प्रशासकांकडे केली.

याबाबत अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांना परिषदेचे अध्यक्ष सुर्यकांत सरवदे यांनी शिष्टमंडळासह निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील दैनंदिन रस्ते सफाईच्या आठ क्षेत्रीय कार्यालय निहाय एकूण 220 कोटी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेत आर्थिक घोटाळा झाला आहे. त्याबाबत या अगोदर अमंलबजावणी संचानालयकडे (ईडी) तक्रार केली होती. तत्कालीन आयुक्तांचा या आर्थिक घोटाळ्यात थेट सहभाग असल्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडे तक्रार दाखल केली नाही. आपण आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. यामुळे आम्ही आपणाकडे तक्रार दाखल करत आहोत.

220 कोटीच्या दैनंदिन रस्ते गटर्स निविदा आर्थिक घोटाळ्याचे मास्टर माइंड तत्कालीन आयुक्त, एक अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्त हे त्रिमूर्ती आहेत. या सर्व निविदा प्रक्रियेतील अनागोंदी कारभार पाहता भ्रष्टाचाराची सर्व कागदपत्र सादर करत आहोत. 220 कोटी रुपयाच्या भ्रष्टाचारा मधील दोषींवर थेट कारवाई करावी. निविदा समिती, आरोग्य विभागातील प्रमुख व इतर अधिकारी यांच्यावर 220 कोटी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराची जबाबदारी निश्चित करून गुन्हे दाखल करावेत. महाराष्ट्र शासन व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची दिशाभूल करत अटी व शर्तींच्या नियमांचे उल्लंघन करून अपात्र कंत्राटदाराने कंत्राट मिळवले याबाबत गुन्हे दाखल करून कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकावे.

संपूर्ण निविदा प्रक्रियेमध्ये अधिकाराचा गैरवापर केला गेला आणि नियम व अटींचे उल्लंघन करून कंत्राट देण्यात आले. या अनागोंदी पद्धतीमुळे सर्व निविदा प्रक्रिया ताबडतोब रद्द करावी. निविदा समिती, विभाग प्रमुख व इतर अधिकारी यांना या प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत सक्त रजेवर पाठवण्यात यावे. दोषी आढळल्यास सेवेतून निलंबन करण्यात यावे. क्षेत्रीय कार्यालयाचे दैनंदिन रस्ते व गटर सफाई काम क्षेत्रीय अधिकारी यांच्यामार्फत सुरू ठेवावे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कंत्राटी कामगारांना पगार क्षेत्रीय अधिकारी यांच्यामार्फत दिला जावा.

आरोग्य विभागातील सर्व क्षेत्रीय कार्यालय निहाय कंत्राटदार कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार पगार दिला जातो का, याची चौकशी करावी. कंत्राटी कामगारांच्या पगारातून बेकायदेशीर पद्धतीने घेतलेल्या रक्कम कोणाकडे जातात? कोणा कोणाला या रकमेतून पैशाचे वाटप होते? याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.